छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। छिंदवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में लंबित प्रमोशन को अगले दो महीनों में पूरा करने की बात कही। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों के बाकी बचे प्रमोशन को सितंबर-अक्टूबर 2026 तक पूरा करने की दिशा में काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश में रोजगार और सरकारी भर्तियों को लेकर भी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान करीब 1 लाख सरकारी नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जबकि आने वाले समय में 2 लाख और सरकारी पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य रखा गया है।
छिंदवाड़ा से शुरू हुआ जन-विश्वास अभियान
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आज से 'जन-विश्वास अभियान' की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है।
पुलिसकर्मियों के प्रमोशन को लेकर CM की घोषणा
छिंदवाड़ा के FDDI ऑडिटोरियम में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस विभाग में प्रमोशन के मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट की।उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में जो प्रमोशन अभी बाकी हैं, उन्हें सितंबर और अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए यह घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।पुलिस विभाग में पदोन्नति से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र कर्मचारियों को उनके अनुभव और सेवा अवधि के आधार पर उच्च पदों पर जिम्मेदारी मिलने का रास्ता साफ होगा।
पुलिस विभाग में 18 हजार नए पदों पर भर्ती
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में नई भर्तियों को लेकर भी सरकार की योजना बताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस विभाग के लिए 18 हजार नए पदों को भरने की दिशा में काम किया जा रहा है।इन पदों में करीब 1,000 ड्राइवर के पद भी शामिल बताए गए हैं। पुलिस बल में नई नियुक्तियों से कानून-व्यवस्था व्यवस्था को मजबूत करने और विभाग पर बढ़ते काम के दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
सरकार की योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में पूरी की जा सकती है। पदों की संख्या और भर्ती की समय-सारणी को लेकर संबंधित विभाग की ओर से अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी।
अब तक 1 लाख सरकारी नियुक्तियां होने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले करीब ढाई वर्षों में राज्य में 1 लाख सरकारी नियुक्तियां की जा चुकी हैं। सरकार का दावा है कि अलग-अलग विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को गति दी गई है।शिक्षा, पुलिस और अन्य सरकारी विभागों में नियुक्तियों के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर है।
आगे 2 लाख और नौकरियां देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार आने वाले समय में 2 लाख और सरकारी भर्तियां करने की दिशा में काम करेगी। इस घोषणा से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी उम्मीद जगी है।हालांकि इन भर्तियों में अलग-अलग विभागों के पद शामिल होंगे और उनकी पात्रता, परीक्षा प्रक्रिया तथा भर्ती की समय-सीमा संबंधित विभागों और भर्ती एजेंसियों की ओर से तय की जाएगी।युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए कर्मचारी चयन मंडल और संबंधित विभागों की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर नजर रखें।
शिक्षा विभाग में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां
मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में हुई भर्तियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं।
जन-समस्याओं के समाधान पर सरकार का फोकस
'जन-विश्वास अभियान' को सरकार जनता से सीधे जुड़ने की पहल के तौर पर देख रही है। अभियान के तहत अधिकारियों को आम लोगों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर सक्रिय किया जाएगा।'जन विश्वास समाधान' शिविरों में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, पेंशन, प्रमाण-पत्र और अन्य स्थानीय समस्याओं से जुड़ी शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने और उनके निराकरण की व्यवस्था की जा सकती है।सरकार का लक्ष्य है कि प्रशासनिक व्यवस्था लोगों के अधिक करीब पहुंचे और शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी कम हो।
युवाओं और कर्मचारियों के लिए अहम घोषणाएं
छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान की गई घोषणाओं में दो प्रमुख मुद्दे सामने रहे—सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति और युवाओं के लिए रोजगार।एक तरफ पुलिस विभाग के लंबित प्रमोशन को सितंबर-अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है, वहीं दूसरी ओर आने वाले समय में 2 लाख नई सरकारी भर्तियां करने की बात कही गई है।अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए संबंधित विभागों की ओर से आगे की प्रक्रिया शुरू करना महत्वपूर्ण होगा। भर्ती और प्रमोशन से जुड़ी वास्तविक तारीखें तथा नियम विभागीय आदेश जारी होने के बाद ही स्पष्ट होंगे।
