MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 28 जुलाई को मंत्रालय में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों, युवाओं, रोजगार, पुलिस भर्ती, सिंचाई, स्वास्थ्य और खेल से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने किसानों को समर्थन मूल्य (MSP) पर अगले तीन वर्षों तक बोनस देने, हर शुक्रवार 'जन विश्वास अभियान' चलाने और प्रमोशन से रिक्त हुए पदों पर भर्ती का रास्ता साफ करने जैसे अहम निर्णय लिए।
किसानों को तीन साल तक मिलेगा MSP पर बोनस
कैबिनेट ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समर्थन मूल्य बोनस भुगतान योजना को अगले तीन वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके तहत किसानों को MSP पर उपज बेचने पर बोनस मिलता रहेगा।
हर शुक्रवार चलेगा 'जन विश्वास अभियान'
राज्य सरकार ने जन विश्वास अभियान शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान प्रत्येक शुक्रवार आयोजित होगा, जिसमें मंत्री, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर और अन्य अधिकारी सीधे जनता से संवाद करेंगे। अभियान में इन विषयों पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा-
CM हेल्पलाइन
लोक सेवा गारंटी
आयुष्मान भारत योजना
जल जीवन मिशन
आंगनबाड़ी सेवाएं
खाद-बीज संबंधी समस्याएं
सरकार का कहना है कि अभियान संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी के सिद्धांत पर आधारित होगा।
मुख्यमंत्री और मंत्री भी होंगे शामिल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित सभी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में अभियान में शामिल होंगे। इसके बाद वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी कार्यक्रम कर सकेंगे। शुरुआत के अनुभवों के आधार पर अभियान में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे।
पुलिस विभाग में 18 हजार पदों को मंजूरी
प्रदेश में 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों के प्रमोशन के बाद खाली हुए पदों को भरने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया।
पिछले वर्ष: 8,500 पद स्वीकृत
इस वर्ष: 9,662 पद स्वीकृत
दो वर्षों में कुल 18,000 पदों को मंजूरी दी गई है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी।
भोपाल करेगा एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी
भोपाल पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
आयोजन: अक्टूबर-नवंबर 2026
भाग लेने वाली टीमें: भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड
खिलाड़ी: लगभग 200
आयोजन स्थल: नाथूबरा खेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
अनुमानित खर्च: ₹18 करोड़
₹7,200 करोड़ से अधिक निवेश, 3,500 रोजगार
कैबिनेट को राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों की जानकारी दी गई।
प्रमुख निवेश
श्याम शेयन पावर कंपनी
निवेश: ₹1,000 करोड़
रोजगार: 1,000 से अधिक
पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी
निवेश: ₹6,200 करोड़
सेमीकंडक्टर परियोजना
रोजगार: 2,500 से अधिक
ड्रोन और AI आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
भोपाल स्थित आयशर संस्थान में AI एवं ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने को मंजूरी दी गई।
लागत: ₹85.51 करोड़
उद्देश्य:
प्रशिक्षण
अनुसंधान
नवाचार
उद्योग सहयोग
रोजगार सृजन
प्रमाणन सुविधाएं
सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक सिंचाई योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी दी।
प्रावधान: ₹111 करोड़
कई नई सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति
ग्वालियर में नया विद्युत सुरक्षा कार्यालय
ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षालय का नया वृत्त कार्यालय स्थापित करने और आवश्यक नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
गुरु पूर्णिमा पर सांदीपनि स्कूलों का लोकार्पण
राज्य सरकार ने गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनि श्रद्धा पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर तैयार हो चुके सांदीपनि स्कूलों का लोकार्पण भी किया जाएगा।
आयुष्मान भारत योजना में राष्ट्रीय सम्मान
मध्यप्रदेश को आयुष्मान भारत योजना में Best Performing Large State श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिला है। यह सम्मान बायोमैट्रिक आधारित प्री-ऑथराइजेशन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया।
4 बड़े शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
सरकार ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन अदालतों में-
पेपर लीक
परीक्षा संबंधी अपराध
अन्य गंभीर मामलों का तीन महीने के भीतर निस्तारण करने का लक्ष्य रखा गया है।
