भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब पात्र हितग्राहियों को केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) आधारित डिजिटल टोकन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई व्यवस्था की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भोपाल और इंदौर से होगी। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक दोनों शहरों की सभी उचित मूल्य दुकानों पर इस प्रणाली को लागू करना है।
डिजिटल वॉलेट में मिलेगा राशन का टोकन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के अनुसार, पात्र हितग्राहियों की मासिक खाद्यान्न पात्रता के आधार पर डिजिटल टोकन सीधे उनके डिजिटल वॉलेट में भेजे जाएंगे।
राशन लेने के लिए लाभार्थियों को PNB Digital Rupee App के माध्यम से उचित मूल्य दुकान पर मौजूद QR कोड स्कैन करना होगा। डिजिटल सत्यापन पूरा होने के बाद उन्हें निर्धारित मात्रा में गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
सिर्फ राशन लेने के लिए होगा डिजिटल रुपये का इस्तेमाल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल रुपये का उपयोग केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन प्राप्त करने के लिए किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और सब्सिडी के दुरुपयोग तथा फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाना है।
ई-केवाईसी के बाद मिलेगी सुविधा
नई व्यवस्था लागू करने से पहले सभी लाभार्थियों के आधार और राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल नंबर की पुष्टि और ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसके बाद पात्र हितग्राहियों को पीएनबी डिजिटल रुपये ऐप से जोड़ा जाएगा।
उचित मूल्य दुकानों को मिलेगी नई डिजिटल तकनीक
योजना के तहत सभी उचित मूल्य दुकानों पर QR आधारित CBDC भुगतान प्रणाली स्थापित की जाएगी। राशन दुकानदारों और विक्रेताओं को नई डिजिटल व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वितरण प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।
नई व्यवस्था से क्या होंगे फायदे?
- राशन वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी।
- फर्जी लाभार्थियों और सब्सिडी के दुरुपयोग पर रोक लगेगी।
- डिजिटल सत्यापन से वितरण व्यवस्था अधिक सुरक्षित बनेगी।
- लाभार्थियों को तेज और सरल तरीके से राशन मिलेगा।
- डिजिटल रिकॉर्ड से पूरी प्रक्रिया की निगरानी आसान होगी।
Key Highlights
- मध्य प्रदेश में CBDC आधारित डिजिटल टोकन से मिलेगा राशन।
- भोपाल और इंदौर से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत।
- डिजिटल वॉलेट में भेजा जाएगा राशन टोकन।
- QR कोड स्कैन कर मिलेगा गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न।
- पहले आधार, मोबाइल और ई-केवाईसी का होगा सत्यापन।
- दिसंबर 2026 तक सभी उचित मूल्य दुकानों पर लागू करने का लक्ष्य।