भोपाल | मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को आबादी भूमि की मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ मिल रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में कुल 20 लाख 5 हजार 863 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। जिलावार आंकड़ों में छिंदवाड़ा पहले स्थान पर है, जबकि राजधानी भोपाल सबसे कम रजिस्ट्रियों वाले जिलों में शामिल है।
मुफ्त रजिस्ट्री में छिंदवाड़ा सबसे आगे
मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत छिंदवाड़ा में अब तक 86 हजार 867 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं। इस आंकड़े के साथ जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में 81 हजार 256 रजिस्ट्रियां हुई हैं और वह दूसरे स्थान पर है। वहीं, राजगढ़ 77 हजार 703 रजिस्ट्रियों के साथ तीसरे नंबर पर है।
भोपाल में अब तक सिर्फ 14,972 रजिस्ट्रियां
राजधानी भोपाल में योजना के तहत अब तक केवल 14 हजार 972 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं। इस प्रदर्शन के चलते भोपाल प्रदेश के उन 14 जिलों में शामिल है, जहां सबसे कम रजिस्ट्रियां हुई हैं।
जबलपुर और सागर में भी हजारों रजिस्ट्रियां
योजना के तहत जबलपुर में 67 हजार 688 और सागर में 67 हजार 365 रजिस्ट्रियां दर्ज की गई हैं। प्रदेश के सभी 55 जिलों में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पंजीयन का काम जारी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आबादी भूमि पर उनके अधिकारों के दस्तावेज उपलब्ध कराना है।
