कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता पुलिस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) शांतनु सिन्हा बिस्वास, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की 2.78 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। ED के कोलकाता जोनल कार्यालय ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े मामले में की है। यह जांच कथित तौर पर प्रभावशाली अपराधी विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू और उसके सहयोगियों से संबंधित है।
यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत चल रही जांच का हिस्सा है। ED के मुताबिक, अटैच की गई संपत्तियों को अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) माना गया है।
कोलकाता के तीन फ्लैट और मुर्शिदाबाद में जमीन अटैच
ED की कार्रवाई के तहत कोलकाता में तीन फ्लैट और मुर्शिदाबाद जिले के कांडी में एक जमीन के भूखंड को अटैच किया गया है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि शांतनु सिन्हा बिस्वास ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम 2.89 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित संपत्ति हासिल की, उसे छिपाया और अपने कब्जे में रखा।
ED के अनुसार, बिस्वास ने इन संपत्तियों से अपना सीधा संबंध छिपाने के लिए उन्हें कंपनियों, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर रखा था। खास तौर पर कोलकाता के होसैनपुर इलाके में स्थित दो फ्लैट एक कंपनी के नाम पर खरीदे गए थे, जबकि जांच एजेंसी का दावा है कि उनका वास्तविक लाभ बिस्वास को मिलना था।
कैसे शुरू हुई सोना पप्पू मामले की जांच?
ED की जांच पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस की ओर से सोना पप्पू तथा उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू हुई थी।
इन मामलों में हत्या, जबरन वसूली, जमीन पर अवैध कब्जा और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन जैसे आरोप शामिल हैं।
जांच एजेंसी के मुताबिक, सोना पप्पू, कारोबारी और रियल एस्टेट व्यवसायी जय एस. कामदार तथा उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर एक संगठित सिंडिकेट बनाया था। इस नेटवर्क पर जबरन वसूली, जमीनों पर कब्जा और नियंत्रित कंपनियों के जरिए अवैध निर्माण गतिविधियों से अपराध की कमाई करने का आरोप है।
कुछ रिपोर्टों में कोलकाता के विभिन्न इलाकों में चलाए गए कथित जमीन कब्जा नेटवर्क से कम से कम 50 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय होने का अनुमान लगाया गया है।
पूर्व DCP पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप
शांतनु सिन्हा बिस्वास ने कोलकाता पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया था। इनमें कालीघाट थाने के प्रभारी अधिकारी (OC) और बाद में स्पेशल ब्रांच के DCP का पद शामिल है।
ED का आरोप है कि कालीघाट थाने में तैनाती के दौरान बिस्वास की कारोबारी जय एस. कामदार से नजदीकी बढ़ी थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस संबंध के जरिए कामदार को पुलिस महकमे में प्रभाव हासिल करने में मदद मिली।
बिस्वास पर आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल कर कमजोर और असहाय जमीन मालिकों पर दबाव बनाया, उन्हें अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया और इस तरह कथित सिंडिकेट की गतिविधियों को मदद पहुंचाई। इसके बदले उन्हें आर्थिक लाभ मिलने का भी आरोप है।
हालांकि, ये सभी आरोप जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए हैं और मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
जुलाई 2026 में दाखिल हुई थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट
ED ने जुलाई 2026 में इस मामले में सप्लीमेंट्री अभियोजन शिकायत यानी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बिस्वास की कथित तौर पर करीब 3 करोड़ रुपये की संपत्ति के दुरुपयोग और उससे जुड़े सबूतों का उल्लेख किया गया था।
इसके अलावा, कोलकाता पुलिस ने भी बिस्वास के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एक अलग मामला दर्ज किया है।
छापेमारी में नकदी, सोना और हथियार बरामद
ED ने अप्रैल और मई 2026 के दौरान बिस्वास, जय एस. कामदार, सोना पप्पू और अन्य आरोपियों से जुड़े ठिकानों पर कई बार छापेमारी की थी।
1 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 22 मई को कोलकाता तथा आसपास के इलाकों में की गई तलाशी के दौरान एजेंसी ने करीब 1.64 करोड़ रुपये नकद, सोने के आभूषण, एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार, बिना लाइसेंस का रिवॉल्वर और कई आपत्तिजनक दस्तावेज व डिजिटल उपकरण जब्त किए थे।
जय कामदार, शांतनु बिस्वास और सोना पप्पू गिरफ्तार
इस मामले में कारोबारी जय एस. कामदार को अप्रैल 2026 के आसपास गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लंबे समय तक पूछताछ के बाद 14 मई 2026 को शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले समन का पालन नहीं करने और लुकआउट नोटिस जारी होने की भी खबरें सामने आई थीं।
सोना पप्पू को भी 18-19 मई 2026 के आसपास गिरफ्तार किया गया था। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच के दौरान जमीन कब्जे के कथित मामलों में कुछ और पीड़ितों के सामने आने की जानकारी भी मिली है। ED ने बिस्वास से जुड़े कुछ सहयोगियों और पुलिसकर्मियों को भी पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं।
सोना पप्पू और शांतनु सिन्हा बिस्वास के बीच कथित गठजोड़
विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को जमीन कब्जे, जबरन वसूली, हिंसा और हथियारों से जुड़े मामलों में आरोपी बताया गया है। ED की जांच में शांतनु सिन्हा बिस्वास और सोना पप्पू को कथित संगठित सिंडिकेट से जुड़े सह-आरोपी के रूप में देखा जा रहा है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, इस कथित नेटवर्क में जय एस. कामदार एक अहम कड़ी की भूमिका में थे। आरोप है कि कामदार का बिस्वास से करीबी संबंध था और उनका सोना पप्पू के नेटवर्क से भी संपर्क था।
ED का दावा है कि सोना पप्पू और उसके सहयोगी जमीनों पर कब्जा करने, लोगों को डराने और जबरन वसूली जैसी गतिविधियों को अंजाम देते थे। वहीं, बिस्वास पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस महकमे में अपने प्रभाव और पद का इस्तेमाल कर इस नेटवर्क को मदद और संरक्षण दिया।
जांच में कथित तौर पर वित्तीय लेन-देन, बिस्वास और उनके परिवार तक पहुंचे आर्थिक लाभ, व्हाट्सऐप चैट और डिजिटल सबूतों की भी जांच की गई है। ED के अनुसार, बिस्वास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम 2.89 करोड़ रुपये का लाभ मिला।
एजेंसी का आरोप है कि तीनों के बीच जमीन कब्जाने की साजिश और आर्थिक लेन-देन से जुड़े संबंध थे। हालांकि, इन आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगा।
अपराध से अर्जित संपत्ति पर ED का शिकंजा
पूर्व DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास की 2.78 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करना इस मामले में ED की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है। जांच एजेंसी का उद्देश्य कथित अपराध से अर्जित संपत्ति को बेचने या दूसरे तरीके से हस्तांतरित किए जाने से रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के वित्तीय आधार पर कार्रवाई करना है।
बिस्वास इससे पहले कथित अवैध कोयला खनन से जुड़े एक अन्य मामले में भी ED की जांच के दायरे में आए थे।
सोना पप्पू, जय एस. कामदार और शांतनु सिन्हा बिस्वास से जुड़े कथित नेटवर्क की जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और संपत्तियों, वित्तीय लेन-देन तथा अन्य आरोपियों को लेकर जांच एजेंसी की कार्रवाई पर नजर रहेगी।
