मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में अगले दो वर्षों के दौरान डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती की योजना है। खास बात यह होगी कि समान प्रकृति वाले पदों के लिए अलग-अलग विभागों की अलग परीक्षा कराने के बजाय एक ही परीक्षा के माध्यम से कई विभागों में भर्ती करने की व्यवस्था लागू की जाएगी।सरकार भर्ती प्रक्रिया को सरल और कम समय में पूरा करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध रहेगी।
एक परीक्षा से कई विभागों में नौकरी का मौका
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत समान योग्यता और प्रकृति वाले पदों के लिए एक साझा परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की चयन सूची सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।इसके बाद चयनित अभ्यर्थी अपनी योग्यता और प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों के पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उम्मीदवारों को अलग-अलग विभागों की कई परीक्षाओं में शामिल होने की जरूरत कम हो सकती है।
अगले 5 महीने में 19 हजार पदों पर भर्ती
सरकार की भर्ती योजना के तहत आने वाले पांच महीनों में करीब 19 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।इन भर्तियों में पुलिस आरक्षक के साथ-साथ कृषि और पंचायत विभाग के पद भी शामिल हैं। प्रदेश में पहले से रिक्त पदों के अलावा नए स्वीकृत पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है।यानी आने वाले महीनों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए कई बड़े भर्ती अवसर सामने आ सकते हैं।
अलग-अलग परीक्षाओं की जगह सीमित पात्रता परीक्षाओं की तैयारी
सरकार अब अलग-अलग विभागों में बार-बार भर्ती परीक्षा कराने की व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सीमित संख्या में पात्रता परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं।इन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को मिले स्कोर के आधार पर अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इससे परीक्षा आयोजित करने और भर्ती पूरी करने में लगने वाला समय कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
भर्ती नियमों में संशोधन का प्रारूप तैयार
नई भर्ती व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल से संबंधित परीक्षा नियमों में संशोधन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रस्तावित नियमों के प्रारूप पर आम नागरिकों और अभ्यर्थियों से सुझाव और आपत्तियां भी मांगी जा चुकी हैं। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं के लिए भी नए नियम तैयार किए गए हैं।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होंगे नए नियम
अधिकारियों के मुताबिक भर्ती नियमों के संशोधन का प्रारूप तैयार हो चुका है। समिति से प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद नए भर्ती नियमों को लागू किया जा सकता है।
युवाओं के लिए बदल सकती है भर्ती प्रक्रिया
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को अलग-अलग विभागों की कई परीक्षाओं के बजाय सीमित परीक्षाओं के माध्यम से अधिक पदों के लिए अवसर मिल सकता है।सरकार का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। हालांकि अंतिम नियम कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होंगे और उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
