भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाली मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि योजना के निरंतर संचालन के लिए सरकार ने 495 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। इससे आने वाले वर्षों में भी सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिलता रहेगा।
2031 तक जारी रहेगी योजना
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्कूटी योजना वर्ष 2031 तक निरंतर संचालित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
495 करोड़ रुपये की स्वीकृति
योजना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार ने 495 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इस राशि से पात्र विद्यार्थियों को स्कूटी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।
किन छात्रों को मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ प्रदेश के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्ययन करने वाले उन छात्र-छात्राओं को मिलेगा, जो नियमित परीक्षार्थी के रूप में पहली ही बार परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करें और अपने विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल करें।
बालिका और बालक दोनों होंगे पात्र
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना केवल छात्राओं तक सीमित नहीं है। सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पात्र बालक और बालिका दोनों को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाभ मिलता रहेगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ-साथ उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रेरणा मिलेगी और प्रदेश में शिक्षा के स्तर को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
