KYC process: बजट में इस पॉलिसी की हुई घोषणा, KYC प्रोसेस भी होगी आसान

KYC process: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आज अपना 5वां बजट (Budget 2023) पेश कर दिया है। इस साल का ये बजट बहुत खास है। ये बजट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने काफी कुछ राहत भरा ऐलान किया है।

बजट में निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पैन कार्ड को पहचान पत्र की तरह मान्यता देने की बात कही है। इसके अलावा एक और पॉलिसी की भी घोषणा की है, जिसके तहत लोगों के लिए KYC प्रोसेस आसान हो सकेगा।

दरअसल, बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने सरकार कंज्यूमर्स के डेटा की एक पॉलिसी का ऐलान किया है। इस पॉलिसी का नाम नेशनल डेटा गवर्नेंस (National Data Governance Policy) है। इसके चलते यूजर्स के लिए KYC प्रोसेस आसान बन जाएगी। इसके अलावा डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकेगा।

क्या है नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी

आज की डिजिटल दुनिया में डेटा हर किसी के लिए किसी संपत्ति से कम नहीं है। ज्यादातर हैकर्स और स्कैमर्स की नजर लोगों के डेटा पर रहती है और वो उसे हैक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसी को देखते हुए यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार नेशनल डेटा गवर्नेंस लेकर आएगी, जिसका ऐलान बजट 2023 में कर दिया गया है।

नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का काम यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखना और मैनेज करने का होगा। संभावना जताई जा रही है कि ये पॉलिसी सिक्योरिटी, डेटा क्वालिटी, डेटा एक्सेस समेत इस्तेमाल करने के लिए इंडीविजुअल पॉलिसी भी हो सकती है। हालांकि, इस पॉलिसी के बारे में अभी खास जानकारी सामने नहीं आई है। हो सकता है कि इसके बारे में सरकार द्वारा जल्द विस्तार में ऐलान कर दिया जाए।

कुल 13 आईडी

मालूम हो कि पैन कार्ड के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई कुल 13 आईडी को बिजनेस आईडी के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह आईडी है ईपीएफओ, जीएसटीएन, इनकम टैक्स रिटर्न नंबर, टैन नंबर समेत कुल 13 आईडी है।

5G सेवा

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि, सरकार 5G सेवाओं को प्रभावी ढंग से विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। दूरसंचार क्षेत्र भारत में मोबाइल टेलीफोनी व्यवधान के केंद्र में रहा है, जो अक्टूबर में 5G के रोलआउट के साथ शुरू हुआ था। फिलहाल, देश के 50 से ज्यादा शहरों में 5G सेवाओं हैं।

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