बजट क्यों जरूरी, व‍ित्‍त मंत्री से आज म‍िड‍िल क्‍लास को क्या-क्या उम्मीदें?

अब से कुछ देर बाद व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार आठवां बजट भाषण होगा। अब तक सबसे ज्‍यादा बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश क‍िया है। इसमें से दो बार उन्‍होंने अंतर‍िम बजट पेश क‍िया है। आम बजट को देश की इकोनॉमी का आईना कहा जाता है। इसमें सरकार की अनुमानित आमदनी और संभाव‍ित खर्च का ब्योरा पेश क‍िया जाता है। यून‍ियन बजट क्यों जरूरी है और इस बार के बजट से देश की जनता को क्या उम्मीद है। चलिए जानतें है-

आम बजट क्या होता है

आम बजट सरकार का सालाना वित्तीय विवरण है। इसमें सरकार का आने वाले साल के लिए प्रस्तावित खर्च और राजस्व का ब्योरा देती है। यह देश के वित्तीय स्वास्थ्य और आर्थिक नीतियों को दर्शाता है। राजस्‍व के ब्‍योरे में सरकार को व‍िभ‍िन्‍न स्रोत से होने वाली आमदनी जैसे टैक्स, उत्पाद शुल्क और अन्य टैक्‍स की बात होती है। अगर व्‍यय की बात करें तो अलग-अलग क्षेत्रों में किए जाने वाले खर्च जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ल‍िए अनुमान पेश क‍िया जाता है। सरकार का खर्च आमदनी से ज्‍यादा होता है तो उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है।

क्यों जरूरी है बजट

भारत में सामाजिक और आर्थिक लिहाज से तमाम विविधताएं हैं। बजट एक योजना है जो व्यक्तियों, परिवारों, संगठनों और सरकारों को उनकी आमदनी और खर्च का प्रबंधन करने में मदद करती है। यह निर्धारित करने में मदद करती है क‍ि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। इसी प्रकार जनता पर शासन करने वाली सरकार के लिए जरूरी होता है कि वह उपलब्ध संसाधनों का सही से उपयोग करे। आमदनी और खर्च के संतुलन के जर‍िये क्षेत्रीय असमनताओं को दूर करे, रक्षा-सुरक्षा को मजबूत करे, कमजोर तबके को मजबूत करे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं बेहतर करें। सही ढंग से बना हुआ बजट देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाता है।

बजट 2025 से क्या उम्‍मीदें

बढ़ती महंगाई और जीडीपी की रफ्तार को गत‍ि देने के लि‍ए वित्त मंत्री आर्थिक प्रोत्साहन दे सकती हैं। इस बार उम्‍मीद की जा रही है क‍ि सरकार मिडिल क्लास खासकर टैक्सपेयर्स को राहत दे सकती है। देश की जीडीपी ग्रोथ में सुस्ती को देखते हुए घरेलू खपत बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में छूट की मांग लगातार की जा रही है. उम्मीद है कि जा रही है सरकार आम आदमी और म‍िड‍िल क्‍लास के हाथों में ज्यादा पैसे पहुंचाने के लिए आयकर (Income Tax) के मोर्चे पर राहत देगी। सरकार कैप‍िटल एक्‍सपेंडीचर पर अपना फोकस करना जारी रखेगी।