SC-ST के कोटा में कोटे के फैसले से मायावती-अठावले और चिराग क्यों बेचैन?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में सब-कैटेगरी बनाने पर गुरुवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासत तपिश बढ़ गई है. सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस बीआर गवई ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने पर भी जोर दिया. सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने देश में एक नए सियासी बहस को जन्म दे दिया है. बीजेपी और कांग्रेस ने भले ही चुप्पी को अख्तियार कर रखा हो, लेकिन दलित राजनीतिक चेहरे खुलकर विरोध में उतर गए हैं. बसपा की प्रमुख मायावती ही बेचैन नहीं है बल्कि बीजेपी के सहयोगी एलजेपी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आरपीआई के प्रमुख रामदास अठावले भी परेशान नजर आ रहे हैं.

एससी-एसटी आरक्षण के कोटा में कोटा बनाने का फैसला आने के बाद से बसपा प्रमुख मायावती एक्टिव हैं और लगातार मोर्चा खोल रखा है. मायावती ने कहा कि आरक्षण का बंटवारा अनुचित और असंवैधानिक है. मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने के साथ-साथ एससी और एसटी वर्ग के लोगों से अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने की अपील किया. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एससी-एसटी में आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर का कड़ा विरोध करती है, तो चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एससी समुदाय में बंटवारा डालने वाला बताया. ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती से लेकर चिराग पासवान और रामदास अठावले की सियासी बेचैनी क्या है?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देश में राज्य सरकारें अब राज्यों में अनुसूचित जातियों में शामिल अन्य जातियों को भी कोटे में कोटा दे सकेंगी. इससे अनुसूचित जातियों की जो जातियां आरक्षण से वंचित रह गई हैं, उनके लिए कोटा बनाकर उन्हें आरक्षण देने का कदम उठा सकेंगी. इस तरह आरक्षण से वंचित दलित जातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए कोटा में कोटा बनाने का फैसला कर सकती हैं. उदाहरण के तौर पर बिहार में जिस तरह से दलित और महादलित का कदम नीतीश सरकार ने उठाया था, उसी तरह से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण को श्रेणी में बांटने का फैसला राज्य सरकारें कर सकती हैं.

इस वजह से फैसले का विरोध कर रही बसपा

बसपा प्रमुख मायावती की चिंता अपने दलित वोट बैंक में सेंधमारी की सताने लगी है. यूपी में बसपा का पहले आधार सभी दलित जातियों के बीच रहा है, लेकिन अब जाटवों की पार्टी बनकर रह रहे हैं. एससी आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ बसपा के वोट बैंक जाटव समाज को अभी तक मिलता रहा है. यूपी में अगर एससी आरक्षण में बंटवारा होता है तो जाटव और पासी समुदाय के लिए सियासी तौर पर झटका हो सकता है, जिसके चलते ही बसपा खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है.