नई दिल्ली. अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से दूरगामी घटनाक्रम सामने आया है जहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर गहन विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूर्वी यूरोप में चल रहे वर्तमान संघर्ष की ताजा स्थितियों और हालिया कूटनीतिक घटनाक्रमों पर भारत के समक्ष अपना विस्तृत दृष्टिकोण रखा। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के स्पष्ट रुख को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका देश इस भीषण संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए वैश्विक स्तर पर किए जा रहे तमाम प्रयासों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।
कूटनीतिक संवाद और शांतिपूर्ण वार्ता पर भारत का अटूट रुख
यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ हुई इस विस्तृत बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्थापित सिद्धांतों को दोहराते हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि किसी भी युद्ध का अंतिम समाधान केवल बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से ही संभव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सैन्य संघर्षों से कभी भी स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती और भारत हमेशा से ही मानव कल्याण तथा शांति का पक्षधर रहा है। इसके साथ ही दोनों शीर्ष नेताओं ने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न आयामों की समीक्षा की और परस्पर लाभ वाले क्षेत्रों में भारत और यूक्रेन के बीच तकनीकी, आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग को और अधिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
वैश्विक मंच पर जेलेंस्की का बयान और शांति वार्ता के संकेत
बातचीत संपन्न होने के पश्चात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने एक विशेष संदेश में राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस संवाद की मुख्य बातों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को हालिया अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक बैठकों और आने वाले दिनों में मध्य पूर्व के प्रमुख शहर अबू धाबी में आयोजित होने वाली उच्चस्तरीय वार्ता की तैयारियों से अवगत कराया है। जेलेंस्की ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि भारतीय प्रधानमंत्री ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध का जल्द से जल्द अंत होना समय की सबसे बड़ी मांग है। इसके साथ ही उन्होंने रूसी पक्ष से भी तनाव कम करने की दिशा में ऐसी ही सकारात्मक इच्छाशक्ति दिखाने की पुरजोर अपील की।
मध्य पूर्व में रूस और यूक्रेन को एक मंच पर लाने की अमेरिकी पहल
इस कूटनीतिक हलचल के बीच वैश्विक शक्तियों द्वारा पर्दे के पीछे से किए जा रहे प्रयासों का खुलासा भी हुआ है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आगामी 10 और 11 नवंबर को अबू धाबी में रूस और यूक्रेन दोनों देशों के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों को एक साथ लाने की एक विशेष योजना बनाई जा रही है। एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार, इस आगामी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य मॉस्को और कीव के बीच जारी सैन्य संघर्ष को समाप्त कराने, युद्ध के बाद के सुरक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने और क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करना है। इस संभावित बैठक को वर्तमान वैश्विक संकट को टालने की दिशा में एक बेहद निर्णायक पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है।
वैश्विक खाद्य सुरक्षा और अनाज गलियारे की स्थापना पर गंभीर चर्चा
दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई इस वार्ता का एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण पहलू वैश्विक खाद्य सुरक्षा का मुद्दा रहा, जो पिछले कई महीनों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण बना हुआ है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जानकारी दी कि काला सागर के समुद्री मार्ग से होने वाले अनाज निर्यात में आ रही बाधाओं और उसके कारण उत्पन्न हुए वैश्विक खाद्य संकट पर दोनों नेताओं के बीच अत्यंत गंभीर चर्चा हुई। उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की कि भारत, जो हमेशा से विकासशील और गरीब देशों की खाद्य सुरक्षा का पक्षधर रहा है, इस अनाज गलियारे को पुनः सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत की बढ़ती धुरी और मध्यस्थ के रूप में स्वीकार्यता
इस महत्वपूर्ण टेलीफोनिक वार्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वैश्विक संघर्षों के समाधान में भारत की मध्यस्थता और कूटनीतिक स्थिति को दुनिया भर में कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। गुटनिरपेक्षता और वैश्विक शांति के अपने मूल मंत्र पर कायम रहते हुए भारत ने जिस प्रकार दोनों पक्षों के साथ संवाद के रास्ते खुले रखे हैं, उसकी सराहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। खाद्य सुरक्षा से लेकर युद्ध विराम के प्रयासों तक में भारत का यह सक्रिय योगदान आने वाले समय में विश्व राजनीति में नई दिल्ली की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली तथा केंद्रीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
