नई दिल्ली: संसद का मानसून सत्र समाप्त हुए बिना 88 दिन बीत जाना अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि संसद के मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त नहीं करने के पीछे सरकार की सोची-समझी रणनीति है। कांग्रेस को आशंका है कि केंद्र सरकार इस समय का इस्तेमाल लोकसभा में परिसीमन (Delimitation) से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने में कर रही है।
कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 'बुलडोजर रणनीति' करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की एकजुटता पहले भी सरकार की कोशिशों को नाकाम कर चुकी है और आगे भी ऐसा ही होगा।
88 दिनों तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ संसद सत्र
दरअसल, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 को शुरू हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। हालांकि, दोनों सदनों का सत्र अब तक राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक रूप से स्थगित (Prorogue) नहीं किया गया है।
9 नवंबर को यह अवधि 88 दिनों तक पहुंच गई, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान संसद का सत्र 87 दिनों तक औपचारिक रूप से समाप्त नहीं हुआ था।
इस घटनाक्रम ने इसलिए भी राजनीतिक अहमियत हासिल कर ली है, क्योंकि सत्र का औपचारिक समापन नहीं होने पर सरकार मौजूदा सत्र को कम समय के नोटिस पर दोबारा बुला सकती है।
परिसीमन विधेयकों को लेकर कांग्रेस को क्यों है संदेह?
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार संसद के मौजूदा सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने में देरी इसलिए कर रही है, ताकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने का अतिरिक्त समय मिल सके।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह रिकॉर्ड पिछली बार की तरह सामान्य परिस्थितियों में नहीं बना है। उनके मुताबिक, इसके पीछे सरकार की मंशा परिसीमन विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाना हो सकती है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से इस पर सकारात्मक पहल नहीं हुई।
अप्रैल में सरकार को लगा था बड़ा झटका
इस पूरे विवाद की जड़ अप्रैल 2026 में संसद में पेश किए गए परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधायी प्रस्ताव हैं। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल को तीन संबंधित विधेयक पेश किए थे। इनमें संविधान संशोधन विधेयक भी शामिल था।
सरकार का उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया तेज करना और परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का रास्ता तैयार करना था।
प्रस्ताव के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की व्यवस्था पर विचार किया गया था। महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
हालांकि, विपक्षी दलों ने परिसीमन की प्रक्रिया और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि इससे दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और संसदीय संतुलन पर असर पड़ सकता है।
17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान हुआ। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। कुल 528 सांसदों ने मतदान किया था। संविधान संशोधन पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोटों की जरूरत थी। इस तरह सरकार जरूरी समर्थन हासिल नहीं कर सकी।
क्या सरकार के पास अब बहुमत का आंकड़ा है?
अप्रैल में विधेयक के गिरने के बाद लोकसभा में राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई तक एनडीए का समर्थन बढ़कर लगभग 318-319 सांसदों तक पहुंच गया था। हालांकि, यह आंकड़ा भी आवश्यक दो-तिहाई बहुमत से कम था।
संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए केवल लोकसभा ही नहीं, बल्कि राज्यसभा में भी निर्धारित बहुमत हासिल करना जरूरी है। इसके लिए सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन चाहिए। ऐसे में सरकार के सामने अभी भी राजनीतिक समर्थन जुटाने की चुनौती बनी हुई है।
क्या संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है?
संसद के सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना और उसे औपचारिक रूप से समाप्त करना दो अलग-अलग संसदीय प्रक्रियाएं हैं।
अनिश्चितकाल के लिए स्थगन (Adjournment Sine Die) का अर्थ है कि सदन की बैठकों को अगली तारीख घोषित किए बिना रोक दिया गया है। वहीं, सत्रावसान (Prorogation) राष्ट्रपति की ओर से किसी सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया है।
यदि मौजूदा सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ है, तो सरकार उसी सत्र को दोबारा बुलाने का विकल्प रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा सत्र के भीतर दोबारा बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस दिया जा सकता है, जबकि नए सत्र के लिए कम से कम 14 दिनों के नोटिस की जरूरत होती है।
हालांकि, संविधान में अनिश्चितकालीन स्थगन के बाद सत्रावसान के लिए कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं है। इसलिए 88 दिनों तक सत्र का औपचारिक रूप से समाप्त नहीं होना अपने आप में संवैधानिक उल्लंघन नहीं माना जा सकता।
फिलहाल, सरकार की ओर से परिसीमन विधेयकों पर दोबारा मतदान कराने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन संसद के 88 दिनों के रिकॉर्ड ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर राजनीतिक टकराव बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर क्या फैसला करती है और परिसीमन के मुद्दे पर आगे क्या रणनीति अपनाती है।
