Sanjay Purohit
पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाली तेल आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका के कारण दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी पृष्ठभूमि में भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सवाल उठने लगे थे। हाल ही में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के बाद यह आशंका और भी गहरी हो गई थी कि कहीं इसका असर परिवहन ईंधन की कीमतों पर भी न पड़े।
केंद्र सरकार ने स्थिति की दी स्पष्ट जानकारी
इन अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। सरकार का कहना है कि घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार देश में ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया गया है, ताकि किसी भी संभावित संकट की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
रसोई गैस आपूर्ति बढ़ाने के लिए विशेष निर्देश
सरकार ने यह भी बताया कि रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तेल रिफाइनरियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के अनुसार रिफाइनरियां उत्पादन बढ़ाकर बाजार में पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही हैं, ताकि आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार का व्यवधान न आए।
तेल कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार
सरकार का कहना है कि देश की प्रमुख तेल कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार और वित्तीय क्षमता मौजूद है, जिससे मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। इन कंपनियों ने वर्ष की शुरुआत में अच्छा लाभ अर्जित किया था और इसी कारण वे कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को संतुलित करने की स्थिति में हैं। अधिकारियों के अनुसार यही वजह है कि पश्चिम एशिया में तनावपूर्ण हालात के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को स्थिर बनाए रखा जा सकता है।
वर्ष 2022 से कीमतों में स्थिरता
केंद्र सरकार ने यह भी बताया कि वर्ष 2022 से देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में उल्लेखनीय स्थिरता बनी हुई है। तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव के अनुसार अपने लाभ और संभावित नुकसान का प्रबंधन करती रही हैं। इस नीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं पर अचानक आर्थिक बोझ पड़ने से बचाना और बाजार में स्थिरता बनाए रखना है।
संभावित संकट से निपटने की तैयारी
ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी तैयारी को मजबूत किया है। सरकार का कहना है कि तेल और गैस की आपूर्ति में किसी भी संभावित व्यवधान से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल कार्गो की आवाजाही प्रभावित भी होती है, तब भी देश में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर तत्काल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। पर्याप्त भंडार, मजबूत आपूर्ति व्यवस्था और वित्तीय संसाधनों के कारण ऊर्जा क्षेत्र संभावित संकटों का सामना करने के लिए तैयार बताया जा रहा है।
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