असम चुनाव से पहले बिहार जैसा फॉर्मूला, 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपये ट्रांसफर करेगी असम सरकार

गुवाहाटी।अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर असम की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री हिमंता विस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य की करीब 40 लाख महिलाओं को 9-9 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि 10 मार्च को सुबह 10:30 बजे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह भुगतान राज्य सरकार की प्रमुख गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई 'ओरुणोदोई' योजना के तहत किया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार इस योजना के तहत एक ही दिन में लगभग 3,600 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में भेजे जाएंगे, जो राज्य सरकार की किसी योजना के तहत अब तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होगा।

चार महीने की राशि और विशेष अनुदान एक साथ

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार लाभार्थी महिलाओं को जनवरी से अप्रैल तक की चार महीनों की सहायता राशि और बोहाग बिहू (असमिया नववर्ष) के लिए अतिरिक्त अनुदान एक साथ दिया जाएगा। पहले यह राशि 8,000 रुपये तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है।

हर महीने मिलती है 1,250 रुपये की मदद

सरकार की 'ओरुणोदोई' योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना 2020 में शुरू हुई थी और अब इसे अपग्रेड कर ओरुणोदोई 3.0 के रूप में लागू किया गया है। इसमें लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर लगभग 38 से 40 लाख तक कर दी गई है।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का फोकस**

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण असम की विकास यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर दिए जा रहे हैं।

महिलाओं के लिए सरकार के अन्य बड़े कदम

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके तहत

59 लाख से अधिक घरों को नल से जल कनेक्शन दिया गया है।

51 लाख से ज्यादा परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले हैं।

5.5 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है।

900 से ज्यादा महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप शुरू हुए हैं।

56 हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश

यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब असम में 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सरकार महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं को अपनी प्रमुख उपलब्धि के रूप में सामने रख रही है।