लखनऊ - नोटबंदी के दस साल पूरे होने के मौके पर समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। बुधवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने 2016 में लागू की गई नोटबंदी को ‘भ्रष्टाचार का महासागर’ करार दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इस फैसले ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और छोटे कारोबारियों, दुकानदारों तथा आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में भाजपा को नोटबंदी की राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी और यह उसके लिए ‘वोटबंदी’ साबित होगी।
नोटबंदी के फैसले पर उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी लागू करते समय केंद्र सरकार ने काले धन पर रोक लगाने और अर्थव्यवस्था में सुधार जैसे कई बड़े दावे किए थे, लेकिन उनके मुताबिक इन दावों का अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से छोटे और बड़े उद्योग प्रभावित हुए तथा कई कारखानों पर ताले लग गए। उनके अनुसार, अनेक कारोबार अब तक उस नुकसान से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं।
सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि बाजार में नकदी का इस्तेमाल फिर बढ़ गया है और नकदी का चलन करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम खाताधारकों को न्यूनतम बैलेंस और अन्य शुल्कों के नाम पर परेशान किया जा रहा है। उनके शब्दों में, बैंकिंग व्यवस्था का हाल ऐसा हो गया है कि ‘आपका खाता और आपको ही घाटा’। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के आर्थिक फैसलों का बोझ आम जनता और कारोबारियों को उठाना पड़ रहा है।
खजांची के बहाने भाजपा पर तंज
नोटबंदी के दौरान बैंक की कतार में जन्मे बच्चे ‘खजांची’ का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि खजांची दस साल का हो गया है, लेकिन भाजपा ने आज तक उसका जन्मदिन नहीं मनाया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को खजांची को गोद लेकर उसकी पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
उन्होंने दावा किया कि खजांची की पढ़ाई-लिखाई और जरूरतों का ध्यान समाजवादी परिवार रख रहा है। इसी दौरान उन्होंने दो हजार रुपये के नोट का भी जिक्र किया। अखिलेश ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि खजांची कभी पूछता है कि उसके जन्म के समय आया दो हजार रुपये का नोट अब कहां चला गया और उसे क्यों बंद कर दिया गया। गौरतलब है कि 2016 में नोटबंदी के बाद दो हजार रुपये का नोट जारी किया गया था, जबकि मई 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।
विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर भी निशाना
अखिलेश यादव ने भाजपा के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार भविष्य की बड़ी-बड़ी बातें कर रही है, जबकि उनके अनुसार नोटबंदी जैसे फैसलों ने अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि यदि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है तो इस मुद्दे पर खुली बहस करा ली जाए।
मतदाता सूची और SIR को लेकर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भी अखिलेश ने अपनी बात रखी। उन्होंने करीब 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटने के मुद्दे पर चिंता जताई और इसे पारदर्शिता से जोड़ते हुए सवाल उठाए। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि एक तरफ अखबारों में 1.27 करोड़ रुपये के गांजे की बरामदगी की खबरें हैं, तो दूसरी ओर 1.27 करोड़ वोटों के कटने की चर्चा हो रही है।
मतदाता पहचान को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने मेटल वोटर कार्ड जारी करने, मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और मतदान के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। हालांकि, आधार से मतदाता पहचान जोड़ने और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे प्रस्तावों पर चुनावी प्रक्रिया, निजता और कानूनी प्रावधानों के पहलुओं पर भी विचार जरूरी होगा।
कानून-व्यवस्था पर योगी सरकार को घेरा
प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ा है और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अखिलेश ने दावा किया कि सपा सरकार के समय शुरू की गई पुलिस रिस्पांस व्यवस्था को मौजूदा सरकार ने कमजोर कर दिया है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि जनता का पुलिस पर भरोसा कम हो रहा है। साथ ही, सपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने का आरोप लगाया।
2027 के चुनाव को लेकर किया दावा
आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई 80-20 या 20-80 के बजाय 95-5 के समीकरण पर होगी। उन्होंने दावा किया कि जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मन बना चुकी है और चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, यह अखिलेश यादव का राजनीतिक दावा है; आगामी चुनाव का नतीजा मतदाताओं के फैसले और चुनावी प्रक्रिया से तय होगा।
