लखनऊ - उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सरकारी भर्तियां भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और धांधली की भेंट चढ़ जाती थीं। उस समय भर्ती आयोगों पर 'सैफई सिंडिकेट' और 'मुन्ना भाईयों' का प्रभाव था। योग्य उम्मीदवार परीक्षा देने के बावजूद नौकरी से वंचित रह जाते थे, जबकि दूसरे लोगों को नियुक्ति मिल जाती थी। मुख्यमंत्री ने ये बातें बुधवार को भैया दूज के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कहीं।
1,146 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी की सौगात
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग में चयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 परिवारों के बैंक खातों में 215 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के साथ किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है।
'परीक्षा कोई देता था, नौकरी किसी और को मिलती थी'
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों की भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में सरकारी नौकरियों की चयन प्रक्रिया भरोसेमंद नहीं थी। उनका आरोप था कि परीक्षा देने वाले योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलती थी और कई मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति को नौकरी का अवसर मिल जाता था।
योगी ने फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' का उदाहरण देते हुए कहा कि उस दौर में शासन और भर्ती व्यवस्था में भी मुन्ना भाई जैसे लोग सक्रिय थे। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के चलते योग्य युवाओं को न्याय पाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
अखिलेश यादव पर साधा निशाना, शिवपाल को लेकर कसा तंज
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने भर्ती से जुड़े कथित सिंडिकेट को लेकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें गिनती नहीं आती, उन्हें शिवपाल यादव को अपना ट्यूटर बना लेना चाहिए। उनके इस बयान को सपा नेतृत्व पर राजनीतिक कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।
जमीन विवाद खत्म करने के लिए आएगी आधुनिक तकनीक
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े विवादों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि गांवों में अधिकांश विवाद भूमि की सीमाओं और पैमाइश को लेकर होते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए सरकार अब पारंपरिक जरीब के स्थान पर सैटेलाइट आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर रही है।
इसके लिए प्रदेश की तहसीलों में 445 रोवर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जून महीने में ही लगभग 70 हजार जमीनों की पैमाइश कराई गई। इससे भूमि की सीमाओं का अधिक सटीक निर्धारण करने और विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
राजस्व न्यायालयों में लाखों मामलों का हुआ निस्तारण
योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में करीब 34 लाख मुकदमे लंबित थे। अब तक 37,81,363 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि जून में विशेष अभियान चलाकर नामांतरण से जुड़े 3,10,056 मामलों का समाधान किया गया। सरकार का दावा है कि तकनीक और विशेष अभियानों के माध्यम से राजस्व संबंधी समस्याओं को तेजी से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है।
किसानों के परिवारों को अब तक 5,833 करोड़ की मदद
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को लेकर योगी ने कहा कि सरकार ने इसका दायरा बढ़ाकर खेतिहर मजदूरों और बटाईदार किसानों को भी शामिल किया है। योजना के अंतर्गत सांप और बिच्छू के काटने तथा सांड़ और जंगली जानवरों के हमले से होने वाली दुर्घटनाओं को भी कवर किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को इस योजना के माध्यम से 5,833.50 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि किसी दुर्घटना में परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या गंभीर नुकसान होने पर सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है।
घरौनी योजना से ग्रामीणों को मिला जमीन का मालिकाना हक
योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई घरौनी योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण परिवारों को आबादी क्षेत्र में स्थित उनकी जमीन और मकानों का कानूनी मालिकाना हक मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 16 प्रतिशत है, जबकि देश में जारी कुल घरौनियों में प्रदेश की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है। सरकार इसे ग्रामीण परिवारों को संपत्ति का अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है।
दंगे और कर्फ्यू को लेकर पिछली सरकारों पर हमला
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में त्योहारों के दौरान दंगे और कर्फ्यू लगना आम बात थी। योगी ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की चार सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश में करीब 1,500 दंगे हुए।
इसके विपरीत उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश में न तो कर्फ्यू लगाने की नौबत आई और न ही कोई दंगा हुआ। मुख्यमंत्री के मुताबिक, बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण प्रदेश में निवेश बढ़ा है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार हुए हैं।
उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश अब देश की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना चुका है। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न जिलों के चयनित अभ्यर्थियों को प्रतीकात्मक रूप से नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक सौंपे गए।
