केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुधारों के सुझाव देने के लिए दो नए अनौपचारिक मंत्री समूह गठित किए हैं। अमित शाह को इकोनॉमी सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। इस समूह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित 13 सदस्य हैं, जबकि रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव इसके संयोजक हैं। यह समूह वित्त, उद्योग, वाणिज्य अवसंरचना, रसद, संसाधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और शासन सहित प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्रों में विधायी और नीतिगत सुधार एजेंडा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
राजनाथ सिंह को सामाजिक कल्याण और सुरक्षा क्षेत्रों की जिम्मेदारी
वहीं, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा क्षेत्रों पर गठित दूसरे 18-सदस्यीय समूह का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। यह समूह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण, आवास, श्रम, जन स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में सुधारों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेगा। इस समूह में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और श्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को संयोजक नियुक्त किया गया है।
इन समूहों का गठन पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के बाद किया गया
इन समूहों का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के बाद किया गया है, जहां उन्होंने अपनी स्पीच में अगली पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया था और एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि मौजूदा नियमों, कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं को 21वीं सदी के अनुसार वैश्विक परिवेश के अनुकूल और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप नए सिरे से तैयार किया जाना चाहिए। इन दोनों समूहों को महीने में एक बार रिपोर्ट प्रस्तुत करने और तीन महीने के अंत में एक समेकित सुधार रोडमैप प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
