बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अब राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सभी स्तरों की सरकारी सेवाओं और पदों पर सीधी नियुक्तियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सभी संवर्गों और प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा।
बिहार युवा आयोग के गठन की भी घोषणा
महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग के गठन का भी ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए लिखा,
“बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है, जिसे आज कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है।”
मुख्यमंत्री के अनुसार, यह आयोग राज्य सरकार को युवाओं की स्थिति में सुधार, शिक्षा, रोजगार और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देगा। साथ ही, यह विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करेगा।
आयोग की संरचना और जिम्मेदारियां
नीतीश कुमार ने जानकारी दी कि बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। आयोग के सभी सदस्यों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है।यह आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय युवाओं को राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता मिले और राज्य के बाहर पढ़ने व काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो सके।
