मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गणेश चतुर्थी पर्व पर संपूर्ण प्रदेश में अवकाश रहेगा। उन्होंने राज्य शासन द्वारा निर्धारित अवकाश व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति गठित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन, 2027 में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं के द्वारा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रि-परिषद के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के आयोजन में स्वदेशी सामान को प्रोत्साहित किया जाए। मूर्ति निर्माण में मिट्टी और लुगदी को प्राथमिकता दी जाए और पर्यावरण संरक्षण के लिए चुनौती बन रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हतोत्साहित किया जाए। सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों सहित घरों में होने वाले पूजा-पाठ में देश में ही बने वस्त्र और साज-सज्जा की सामग्री का उपयोग हो। इससे छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में कटनी में हुई माइनिंग कॉन्क्लेव की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कॉन्क्लेव में 56 हजार 414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। आयोजन क्रिटिकल मिनरल, स्ट्रेटजिक मिनरल तथा रेयर अर्थ एलिमेंट की प्रदेश में संभावनाओं, इनके प्रसंस्करण संवर्धन पर केंद्रित रहा। आयोजन में टेक्समिन इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ माइन्स, आईआईटी धनबाद इत्यादि के साथ एमओयू किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड, मैंग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान, संस्थान, टेक्समिन आईआईटी, इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, की भागीदारी रही। निजी संस्थाओं जैसे सिंघल बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड विनम्र रिर्सोसेस, रमणीक पॉवर, मायनवेयर एडवायजर इत्यादि के प्रतिनिधियों से भी भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदेश में रोड नेटवर्क विस्तार के लिए 73 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। इनमें जबलपुर-भोपाल ग्रीन फील्ड हाईवे 255 कि.मी., इंदौर- भोपाल ग्रीन फील्ड कॉरिडोर, 160 कि.मी., लखनादौन-रायपुर फोर लेन हाईवे, 220 कि.मी. के अलावा उज्जैन-झालावाड़ मार्ग, बरनावर-टिमरनी मार्ग, खंडवा-बैतूल फोर लेन, इंदौर सिक्स लेन पूर्वी बायपास और इसी तरह से कुल मिलाकर 27 परियोजनाएं मुख्य हैं। कान्हा, बांधवगढ़,पेंच और पन्ना राष्ट्रीय उद्यानों को आपस में जोड़ने के लिए टाईगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रदेश में बंदरगाहों से सीधे कनेक्टीविटी मिलेगी और पर्यटन का विकास होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में आरंभ हो रहे नए मेडिकल कॉलेजों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा के जबलपुर प्रवास के दौरान भारत सरकार के सहयोग से निर्मित प्रदेश के दो मेडिकल कॉलेज श्योपुर और सिंगरौली का लोकार्पण किया गया। केन्द्रीय मंत्री द्वारा इन कॉलेज के लिए 100-100 मेडिकल सीट का स्वीकृति-पत्र प्रदान किया। वर्तमान में प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेज की संख्या 19 हो गई है, पहले यह संख्या 17 थी। वर्तमान में प्रदेश में 2575 एमबीबीएस सीट और 1357 पी.जी. सीट हैं। प्रदेश सरकार के नवाचार के रूप में पीपीपी आधार पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना के क्रम में चार मेडिकल कॉलेज-कटनी,धार, बैतूल और पन्ना के अनुबंध का निष्पादन किया गया। आगामी एक वर्ष में ये चार कॉलेज शिक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 अगस्त को उज्जैन में ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्क्लेव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जहां हम अपनी समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इस कॉन्क्लेव में देश-विदेश से कई आध्यात्मिक गुरु, विचारक सहित 300 से अधिक गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इसमें कॉर्पोरेट आतिथ्य क्षेत्र के दिग्गज, बड़े मंदिर ट्रस्टों के अधिकारी, तकनीकि नवाचार कर्ता शामिल होंगे। इसमें देश के सभी प्रमुख मठ -मंदिरों और तीर्थों के प्रबंधन व ट्रस्टीज़ को आमंत्रित किया गया है ।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 29 और 30 अगस्त को ग्वालियर में किया जा रहा है। इससे मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और ग्वालियर-चंबल एवं सागर संभाग में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह क्षेत्र औद्योगिक और आर्थिक विकास का एक नया केंद्र बनेगा। इस कॉन्क्लेव में देश-विदेश के 500 से अधिक प्रमुख पर्यटन विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और उद्योगपति शामिल होंगे।
