उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में कथित फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सहायक शिक्षक की नौकरी पाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच पूरी करने के लिए राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयसीमा में जनवरी 2026 के आदेश का पूरी तरह पालन करना होगा। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी की जा सकती है। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए अधिकारियों को अंतिम अवसर दिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने दो अन्य मामलों में भी अहम आदेश दिए हैं। एक मामले में गर्भवती युवती की उम्र निर्धारित करने के लिए अस्थि परीक्षण का निर्देश दिया गया है, जबकि दूसरे मामले में यूपीपीसीएल के चेयरमैन और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया है।
फर्जी प्रमाणपत्रों से शिक्षक भर्ती की जांच के लिए तीन महीने का समय
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कथित फर्जी और जाली शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त हुए सहायक शिक्षकों के मामलों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि संबंधित विभाग को पहले दिए गए आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी और इसके लिए तीन महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों का पालन करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
दरअसल, इस मामले में जनवरी 2026 में हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया था। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों को आदेश की जानकारी और उसकी प्रमाणित प्रति मिलने के बावजूद निर्देशों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। इसी को लेकर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। अब अदालत ने अधिकारियों को एक अंतिम मौका देते हुए आदेश की प्रति पेश होने की तारीख से तीन महीने के भीतर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है अवमानना की कार्रवाई
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित संबंधित अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि आदेश का पालन नहीं किया जाना प्रथम दृष्टया जानबूझकर की गई अवहेलना प्रतीत होता है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि अधिकारी न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करते हैं, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है और उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। हालांकि, मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अधिकारियों को अपना पक्ष सुधारने और आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि अब तय समयसीमा के भीतर जांच पूरी करनी होगी। यदि इसके बाद भी आदेश का अनुपालन नहीं होता है, तो संबंधित अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
अमरोहा निवासी ब्रजेश कुमार ने दाखिल की थी याचिका
यह मामला अमरोहा निवासी ब्रजेश कुमार बगवार की ओर से दाखिल अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेनशर्मा सहित तीन अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया था। याची के अनुसार, हाई कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को इस मामले में आदेश दिया था। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद निर्देशों के अनुसार कार्रवाई नहीं की गई। याची ने अदालत में दलील दी कि अधिकारियों की ओर से आदेश का पालन नहीं किया जाना न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है। इसी आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। अब हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए अधिकारियों को तीन महीने का समय दिया है।
आदेश का पालन नहीं हुआ तो दोबारा जा सकेंगे हाई कोर्ट
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि तीन महीने के भीतर संबंधित अधिकारी न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है। यह मामला न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 12 के तहत सिविल अवमानना से संबंधित है। इस फैसले के बाद बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। विभाग को कथित फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर हुई नियुक्तियों की जांच निर्धारित समय में पूरी करनी होगी और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई भी करनी होगी। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित अधिकारी हाई कोर्ट की तय समयसीमा के भीतर जांच पूरी कर पाते हैं या नहीं।
गर्भवती युवती की उम्र पता लगाने के लिए अस्थि परीक्षण का आदेश
शिक्षक नियुक्तियों से जुड़े मामले के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अन्य मामले में कौशांबी जिले की गर्भवती युवती की उम्र निर्धारित करने के लिए अस्थि परीक्षण कराने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ विमला देवी और एक अन्य की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह मामला मंझनपुर थाना क्षेत्र से संबंधित है। इस मामले में युवती की उम्र को लेकर विवाद सामने आया था। पुलिस ने अदालत में जवाब दाखिल करते हुए स्कूल रजिस्टर के आधार पर युवती की जन्मतिथि 7 जुलाई 2009 बताई थी। हालांकि, अदालत ने उम्र निर्धारित करने के लिए उपलब्ध दस्तावेजों को पर्याप्त नहीं माना। इसके बाद युवती की वास्तविक उम्र का पता लगाने के लिए अस्थि परीक्षण कराने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने युवती को 26 नवंबर को अगली सुनवाई में पेश करने को भी कहा है।
स्कूल रजिस्टर की प्रविष्टियों पर कोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की उम्र साबित करने के लिए स्कूल का जन्म प्रमाणपत्र या हाईस्कूल की अंकतालिका अधिक भरोसेमंद दस्तावेज माने जाते हैं। लेकिन इस मामले में दोनों में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा नगरपालिका या ग्राम पंचायत की ओर से जारी जन्म प्रमाणपत्र भी अदालत के सामने पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि स्कूल रजिस्टर में पहली से तीसरी कक्षा तक दर्ज प्रविष्टियां किसी व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में युवती की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के लिए अस्थि परीक्षण जरूरी है। अब परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अदालत आगे की सुनवाई में मामले पर विचार करेगी।
युवती के पिता ने अदालत में जताई आपत्ति
सुनवाई के दौरान युवती के पिता मेदीलाल भी अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि उन्हें अपनी बेटी के याचिकाकर्ता संख्या दो मोहित कुमार के साथ रहने पर क्या आपत्ति है। इस पर पिता ने बताया कि युवक उनके घर के पास रहता है और कस्टडी मिलने के बाद उसने कुछ करने की धमकी दी थी। अदालत ने इस पर टिप्पणी की कि यदि युवती बालिग पाई जाती है, तो केवल पिता की आपत्ति उसके फैसले को रोकने का वैध आधार नहीं हो सकती। वहीं, युवती के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वह नौ महीने की गर्भवती है। अब कोर्ट के निर्देश के अनुसार युवती की उम्र का पता लगाने के लिए परीक्षण कराया जाएगा।
यूपीपीसीएल चेयरमैन और मध्यांचल विद्युत निगम के निदेशक को नोटिस
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीसरे मामले में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन रणवीर प्रसाद और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ के निदेशक अजय अग्रवाल को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकलपीठ ने नीलू द्विवेदी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में दोनों नियुक्तियों की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याची ने आरोप लगाया है कि नियुक्ति के दौरान निर्धारित कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। अब संबंधित अधिकारियों को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा।
यूपीपीसीएल में चेयरमैन की नियुक्ति को बताया नियमों के खिलाफ
याचिका में दावा किया गया है कि यूपीपीसीएल में पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद रणवीर प्रसाद की नियुक्ति किए जाने को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 104 और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के विपरीत बताया गया है। इसके साथ ही मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक अजय अग्रवाल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए गए हैं। याची का आरोप है कि इस पद पर नियुक्ति करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। याचिका में दोनों नियुक्तियों को अवैध घोषित करने और याची के आवेदन पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई है। हालांकि, इन आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।
चार जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने हलफनामे एक-दूसरे को उपलब्ध कराएं। अब यूपीपीसीएल और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को अपनी नियुक्तियों के कानूनी आधार और निर्धारित प्रक्रिया के संबंध में जवाब दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई में अदालत संबंधित पक्षों के जवाब और दस्तावेजों पर विचार करेगी। इसके बाद नियुक्तियों की वैधता को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा। इस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन तीन मामलों में दिए गए आदेशों से उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग, प्रशासन और बिजली विभाग से जुड़े अहम मुद्दे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।
