लखनऊ. उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आज शाम 6 बजे नागरिक सुरक्षा की व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य युद्ध जैसी परिस्थितियों, हवाई हमले की चेतावनी और अन्य आपात स्थितियों में प्रशासन तथा आम नागरिकों की तैयारियों को परखना है। अभ्यास के दौरान निर्धारित क्षेत्रों में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद करके ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके साथ ही हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजाया जाएगा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का अभ्यास कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह वास्तविक हमला नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का परीक्षण है। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे इसे लेकर घबराएं नहीं और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
दो मिनट तक बजेगा हवाई हमले की चेतावनी का सायरन
मॉक ड्रिल के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले करीब 2 मिनट तक हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजाया जाएगा। इसके बाद चिह्नित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित कर ब्लैकआउट की स्थिति तैयार की जाएगी। इस दौरान नागरिकों को खुले स्थानों से हटकर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने का अभ्यास कराया जाएगा। जब अभ्यास के तहत खतरा समाप्त होने की स्थिति घोषित होगी, तब ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा। यह संकेत होगा कि आपात स्थिति का अभ्यास पूरा हो चुका है और सामान्य गतिविधियां फिर शुरू की जा सकती हैं। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से यह परखा जाएगा कि चेतावनी मिलने पर नागरिक कितनी तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का कितना पालन करते हैं।
आग बुझाने और घायलों को बचाने का होगा व्यावहारिक प्रदर्शन
इस अभ्यास का दायरा केवल बिजली बंद करने और सायरन बजाने तक सीमित नहीं रहेगा। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास करेंगे। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया भी प्रदर्शित की जाएगी। इसके जरिए अग्निशमन, स्वास्थ्य सेवाओं और राहत-बचाव दलों की तत्परता का आकलन किया जाएगा। किसी बड़े हादसे या हमले की स्थिति में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल और त्वरित कार्रवाई की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
एनडीआरएफ से लेकर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग तक रहेंगे सक्रिय
नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार और निदेशक अशोक कुमार सिंह की सह-अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक के दौरान मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसमें सभी जिलाधिकारियों, नागरिक सुरक्षा नियंत्रकों और उप नियंत्रकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित इस अभ्यास में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित एजेंसियां भाग लेंगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और निर्धारित समय पर आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी रखें।
विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों को भी जोड़ने की तैयारी
मॉक ड्रिल को केवल सरकारी विभागों तक सीमित न रखते हुए आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों, राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन, महाविद्यालयों के विद्यार्थियों और आवासीय कल्याण संघों को इस अभियान से जोड़ने पर जोर दिया है। प्रशासन का मानना है कि आपात परिस्थितियों में नागरिकों की जागरूकता और स्वयंसेवकों की सक्रियता से जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। इसके लिए लोगों को पहले से अभ्यास की जानकारी देने और सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश समझाने को कहा गया है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की अफवाह या अनावश्यक भय की स्थिति पैदा न हो।
1962 में हुई थी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की शुरुआत
भारत में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी। इसका मूल उद्देश्य युद्ध और अन्य गंभीर आपात परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा, राहत और बचाव की व्यवस्था को मजबूत बनाना था। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 29 मई 2025 को जारी अधिसूचना के बाद प्रदेश के सभी 75 जिलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन किया जा चुका है। वर्तमान में इन इकाइयों के अंतर्गत करीब 1 लाख स्वयंसेवक नामांकित हैं। इतने बड़े स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासन को स्थानीय स्तर पर सहायता मिल सकती है। प्रदेशव्यापी मॉक ड्रिल इसी व्यवस्था की सक्रियता, विभागीय समन्वय और नागरिकों की तैयारियों को परखने का महत्वपूर्ण प्रयास है।