Shikha Saklani
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने अपनी ही विधानसभा के 125 एकड़ भूमि विवाद को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कापड़ी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसे माफिया राज की संज्ञा दी है।
अधिकारियों ने चलवाया ट्रैक्टर
खटीमा तहसील के अंतर्गत आने वाली लगभग 125 एकड़ कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को प्रशासन की मौजूदगी में नष्ट किया गया। कापड़ी ने सदन में सीधे सवाल पूछा कि किस वैधानिक आदेश के तहत अधिकारियों ने किसानों की मेहनत पर ट्रैक्टर चलवाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के संरक्षण में यह सब हो रहा है। धारा 145 का हुई लागू। विवादित भूमि पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और कब्जे के विवाद को देखते हुए धारा 145 के तहत कार्यवाही की ताकि आगे किसी भी तरह के टकराव को रोका जा सके।
इस मुद्दे पर खटीमा में किसानों की महापंचायत भी आयोजित की गई जिसमें विधायक कापड़ी ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है विधायक भुवन कापड़ी अपने बयान में कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिना किसी अदालती आदेश के 125 एकड़ की फसल को रौंद दिया गया। अधिकारी जवाब देने से बच रहे हैं। हम किसानों के हक की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में क्या जांच रिपोर्ट पेश करती है।
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