रायगंज: पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सड़क, रेल और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई घोषणाएं कीं। उन्होंने रायगंज के दिकनगर में एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने, जलपाईगुड़ी में पूर्ण कैंसर अस्पताल बनाने और हेमताबाद में अगले शैक्षणिक सत्र से डिग्री कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने की बात कही। साथ ही उन्होंने उत्तर बंगाल में विकास कार्यों को गति देने और अवैध कब्जे तथा अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सभा में एक लाख 20 हजार से अधिक लोग पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 30 विकास योजनाओं का उद्घाटन और 83 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि रायगंज के दिकनगर में एम्स की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जलपाईगुड़ी में पूर्ण कैंसर अस्पताल स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने जिले के अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने, ट्रॉमा एंबुलेंस, पैथोलॉजी सेंटर और कैथ लैब जैसी सेवाओं का विस्तार करने की बात कही। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कालियागंज में महिला कॉलेज और हेमताबाद में डिग्री कॉलेज से संबंधित योजनाओं का उल्लेख किया। उनके अनुसार, वर्ष 2027 के अगले शैक्षणिक सत्र से हेमताबाद कॉलेज में कला संकाय की पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, इटाहार, हेमताबाद और करनदिघी में नए अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की योजना भी बताई गई।
सड़क और रेल परियोजनाओं को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने रायगंज-बारसोई और किशनगंज बाईपास से संबंधित योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किशनगंज बाईपास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। टुंगीदीघी, कांकी, इटाहार और पांजीपाड़ा में चार फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कालियागंज-बुनियादपुर ब्रॉडगेज रेल लाइन, आलुआबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन तथा कांकी रेलवे स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म के निर्माण की योजनाओं पर भी बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में परिवहन और संपर्क व्यवस्था बेहतर होगी।
सीएए, घुसपैठ और जमीन कब्जे पर सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत पात्र शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने के लिए प्रशासन को प्रक्रिया तेज करने का निर्देश देने की बात कही। उन्होंने पात्र हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन समुदायों के लोगों से आवेदन करने की अपील की। सीमा पार से अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने पुलिस और बीएसएफ को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों और देशविरोधी कार्यों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।मुख्यमंत्री ने चोपड़ा, इस्लामपुर, गोआलपोखर और चाकुलिया सहित विभिन्न इलाकों में आदिवासी समुदायों तथा अन्य लोगों की जमीन पर कथित अवैध कब्जे की जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की पहचान कर कार्रवाई करने और संबंधित मामलों में पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश देने की बात कही।
महिलाओं, किसानों और गरीब परिवारों के लिए राहत
मुख्यमंत्री के अनुसार, जिले में अन्नपूर्णा योजना के तहत 6,97,547 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच के बाद लगभग 5.57 लाख आवेदक पात्र पाए गए। उन्होंने दावा किया कि 4,32,921 लाभार्थियों के खातों में 15 अक्टूबर को तीन-तीन हजार रुपए भेजे गए। शेष पात्र लाभार्थियों को सत्यापन पूरा होने के बाद सहायता देने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरण की स्थिति का भी उल्लेख किया। ग्रामीण रोजगार के संबंध में उन्होंने जॉब कार्डधारकों को 125 दिनों का काम उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की आवास योजना के तहत जिले में 83,727 परिवारों को दूसरी किस्त के रूप में 60 हजार रुपए दिए गए हैं। उन्होंने किसानों को केंद्र की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य की ओर से तीन हजार रुपए की सहायता देने की योजना का भी उल्लेख किया। धान खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 200 रुपए प्रोत्साहन देने की बात कही गई।
एक लाख नौकरियों का लक्ष्य दोहराया
रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने ‘भरोसा’ योजना की घोषणा जल्द करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं के लिए तैयार की जा रही है। उन्होंने 11 हजार पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिए जाने का दावा किया और नवंबर में नौ हजार नई पुलिस भर्तियों का विज्ञापन जारी करने की बात कही। जनवरी में कोलकाता पुलिस में चार हजार नियुक्तियों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल सर्विस कमीशन के माध्यम से शिक्षक और शिक्षाकर्मियों की भर्ती का जिक्र करते हुए 8 मई 2027 तक योग्यता के आधार पर एक लाख नौकरियां देने का लक्ष्य दोहराया।
मंदिरों के पुनरुद्धार और उद्योग विकास पर जोर
मुख्यमंत्री ने राज्य में अगले दो वर्षों में मठों और मंदिरों के संरक्षण के लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बताई। उन्होंने रायगंज ब्लॉक के भिन्नल स्थित भैरव मंदिर के पुनरुद्धार का उल्लेख किया तथा धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की बात कही। उन्होंने मक्का, अनानास और तुलाइपांजी चावल जैसे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रोजगार के अवसर पैदा करने का आश्वासन दिया। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उत्तर बंगाल के विकास और लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बालुरघाट और कालिम्पोंग में मेडिकल कॉलेज से संबंधित कार्यक्रमों तथा रायगंज में एम्स परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ने पर फिर आने की बात कही। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।
