कोलकाता: पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) सरकार की महत्वाकांक्षी 'अन्नपूर्णा भंडार योजना' (Annapurna Yojana) के तहत वादे को पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए गए हैं। आगामी 1 जुलाई को राज्य की 1 करोड़ 5 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 3000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी जाएगी। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए राज्य के बजट में वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने 36 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट आवंटित किया है। जून महीने में भी करीब 28 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
यदि आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है, तो अब आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के जरिए यह चेक कर सकते हैं कि आपको 1 जुलाई को पैसे मिलेंगे या नहीं।
कैसे चेक करें आवेदन का स्टेटस (Step-by-Step Process)
लाभार्थियों को किसी सरकारी दफ्तर या दुकान पर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप नीचे दिए गए तरीके से स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले सरकार के आधिकारिक सामाजिक सुरक्षा पोर्टल (socialsecurity.wb.gov.on) पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिए गए 'Track Application Status' विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3: इसके बाद 'Search Using' ड्रॉपडाउन में जाकर अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनें।
स्टेप 4: निर्धारित स्थान पर वह नंबर और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा (Captcha) कोड सही-सही भरकर 'Search' बटन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे दर्ज करते ही स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।
स्टेटस के इन 3 शब्दों का समझें मतलब
पोर्टल पर वेरिफिकेशन के बाद मुख्य रूप से तीन तरह के स्टेटस दिखाई देंगे:
1. Approved / Payment Processed: इसका मतलब है कि आपके दस्तावेजों की जांच पूरी हो चुकी है और सरकार की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए 1 जुलाई को आपके खाते में ₹3000 भेज दिए जाएंगे।
2. Pending Verification: इसका मतलब है कि सरकारी स्तर पर आपके कागजात की जांच अभी चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही अगला स्टेटस अपडेट होगा।
3. Rejected: अगर स्टेटस में रिजेक्टेड दिख रहा है, तो आपको इस किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। फॉर्म में गलत जानकारी होने पर आवेदन रद्द कर दिए जाते हैं।
इन गलतियों के कारण रद्द हो सकता है आवेदन
सरकार इस बार पात्रता नियमों और दस्तावेजों की बेहद कड़ाई से जांच कर रही है। निम्नलिखित स्थितियों में आवेदन सीधे खारिज कर दिया जाएगा:
आधार और वोटर कार्ड (EPIC) में गड़बड़ी: यदि आधार या वोटर आईडी नंबर गलत है, या वोटर कार्ड की वैधता पर कोई ट्रिब्यूनल केस है, तो फॉर्म रद्द हो जाएगा।
आयकर दाता (Income Tax Payers): यदि आवेदक टैक्स स्लैब में आता है, तो वह पात्र नहीं होगा। पैन कार्ड छिपाने पर भी आधार लिंक के जरिए इसकी पहचान कर ली जाएगी।
सरकारी नौकरी या पेंशन: सरकारी कर्मचारियों या सरकारी पेंशन का लाभ ले रहे परिवारों की महिलाएं इसके योग्य नहीं हैं।
शिशु टीकाकरण और स्कूल: परिवार में छोटे बच्चों का सही समय पर टीकाकरण (Vaccination) न होने या सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूलों में न पढ़ने की स्थिति में भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
ऑफलाइन फॉर्म वाले न हों परेशान:कई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को चिंता है कि ब्लॉक (BDO) या पंचायत कार्यालयों में जमा उनके ऑफलाइन फॉर्म्स का क्या होगा। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी कर्मचारियों पर काम का दबाव अधिक होने के कारण एंट्री में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन सभी वैध ऑफलाइन फॉर्म्स को पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोड किया जाएगा और किसी का फॉर्म बेकार नहीं जाएगा।
