मुंबई. वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक रिपोर्ट जारी की है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमान को 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। मूडीज का मानना है कि देश के भीतर व्यापक आर्थिक गतिविधियों में आ रही निरंतर तेजी और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में पैदा हुए झटकों व अनिश्चितताओं को झेलने की भारत की अभूतपूर्व क्षमता को देखते हुए यह वृद्धि दर अनुमान संशोधित किया गया है।
मजबूत घरेलू खपत और निवेश में सुधार बने वृद्धि के मुख्य कारक
रेटिंग एजेंसी ने अपने आधिकारिक वक्तव्य में वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाने के पीछे के मुख्य कारणों का विस्तार से ब्योरा दिया है। मूडीज के अनुसार, भारतीय बाजार में मजबूत घरेलू खपत, औद्योगिक और ढांचागत निवेश गतिविधियों में लगातार आ रहा सुधार तथा देश की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद इसकी प्रमुख वजहें हैं। इसके अतिरिक्त, वैश्विक स्तर पर जारी ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न हुए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संकट के बावजूद भारत ने जिस तरह से महंगे कच्चे तेल और गैस के वित्तीय प्रभाव को कुशलतापूर्वक संभाला है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता का एक बड़ा सकारात्मक संकेत है।
ऊर्जा संकट का सफल प्रबंधन और सरकारी नीतियों का सहारा
मूडीज की रिपोर्ट में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत ने ऊर्जा की कीमतों में आए अंतरराष्ट्रीय उछाल का सामना पिछले सभी अनुमानों की तुलना में कहीं बेहतर ढंग से किया है। देश द्वारा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की रणनीतिक क्षमता के साथ-साथ सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों और टैक्स में की गई कटौतियों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को कीमतों में अचानक हुई बढ़ोतरी से बचाने में सफलता मिली है। इसके अलावा, कैपिटल गुड्स के उत्पादन व आयात में आई मजबूती, उद्योगों को मिलने वाले कर्ज में तेजी और फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता का बेहतर इस्तेमाल यह दर्शाता है कि देश में निवेश की मांग लगातार बढ़ रही है।
कृषि क्षेत्र के समक्ष मानसून और अल नीनो की संभावित चुनौतियाँ
अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं को रेखांकित करने के साथ-साथ रेटिंग एजेंसी ने कृषि क्षेत्र को लेकर कुछ सावधानियां भी बरतने की सलाह दी है। मूडीज ने आगाह किया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की अनिश्चितता और अल नीनो की मजबूत होती परिस्थितियों के कारण देश का कृषि उत्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग प्रभावित हो सकती है। हालांकि एजेंसी ने यह भी जोड़ा कि मजबूत खपत, निवेश की बेहतर होती स्थिति और सुदृढ़ आर्थिक बुनियादी ढांचे के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में औसतन 7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखने की मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।
सख्त मौद्रिक नीति और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से जुड़ी चिंताएँ
आर्थिक वृद्धि की रफ्तार के सामने मौजूद आंतरिक चुनौतियों पर बात करते हुए मूडीज ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति का उल्लेख किया है। एजेंसी ने सचेत किया है कि आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में की जाने वाली संभावित बढ़ोतरी से सख्त मौद्रिक स्थिति पैदा हो सकती है, जो निजी निवेश में आ रहे सुधार की गति को धीमा कर सकती है। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने पिछले महीने करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद पहली बार ब्याज दरों में वृद्धि की थी। बाजार विश्लेषकों का अनुमान है कि अगले 12 महीनों में ब्याज दरों में कुल 90 बेसिस पॉइंट तक की और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे होम लोन, कार लोन और व्यावसायिक कर्ज महंगे हो सकते हैं।
आर्थिक रफ्तार बनाए रखने के लिए महंगाई नियंत्रण और निजी निवेश आवश्यक
निष्कर्ष के रूप में मूडीज ने स्पष्ट किया है कि भारत की आर्थिक विकास दर को 7 प्रतिशत की तेज रफ्तार पर बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण और निजी निवेश में निरंतर सुधार सबसे अहम घटक साबित होंगे। यदि देश महंगाई को नियंत्रित रखते हुए निजी पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन देने में सफल रहता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखने में पूरी तरह सक्षम होगी।
