नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा घरों तक स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक पाइप्ड रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देशभर में करीब 1.74 करोड़ घरेलू PNG कनेक्शन हैं। नई योजना के जरिए सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों को नए कनेक्शन सक्रिय करने और PNG नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
घरों को क्या फायदा होगा?
PNG की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए सीधे घरों तक होती है। इससे LPG सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी और स्टोरेज की जरूरत कम हो जाती है। उपभोक्ता मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर बिल का भुगतान करते हैं।
PNG के प्रमुख फायदे
- सुविधा: सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी का इंतजार नहीं।
- सुरक्षा: कम दबाव वाली भूमिगत पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति।
- किफायती: जितनी गैस इस्तेमाल होगी, उतनी ही खपत का भुगतान।
- पर्यावरण के लिए बेहतर: पारंपरिक ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषण।
- लगातार सप्लाई: पाइपलाइन के जरिए 24 घंटे गैस उपलब्ध रहने की सुविधा।
CGD कंपनियों को मिलेगा अतिरिक्त प्रोत्साहन
सरकार की APM/NAPM Incentive Scheme for Promotion of Domestic PNG Connections के तहत पात्र CGD कंपनियों को अपने निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में तय Threshold से ज्यादा अतिरिक्त बिल किए गए घरेलू PNG कनेक्शनों पर प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के तहत प्रत्येक अतिरिक्त पात्र घरेलू PNG कनेक्शन के लिए 200 SCM अतिरिक्त घरेलू APM गैस आवंटित करने का प्रावधान है। यह अतिरिक्त गैस CGD कंपनियों को महंगी LNG की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कंपनियों की गैस खरीद लागत कम होने की उम्मीद है।
कनेक्शन विस्तार की लागत वसूली अवधि घटेगी
सरकार के मुताबिक, लागत में होने वाली बचत से घरेलू PNG कनेक्शन के लिए किए गए पूंजीगत निवेश की वसूली अवधि करीब 10 साल से घटकर लगभग 3 साल हो सकती है। इससे CGD कंपनियों को नए इलाकों में PNG पाइपलाइन नेटवर्क और घरेलू कनेक्शनों का विस्तार तेजी से करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
PNG को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अन्य कदम
सरकार ने घरेलू PNG नेटवर्क के विस्तार के लिए कई अन्य पहल भी की हैं। इनमें Accelerated Approval Framework, मानकीकृत Right-of-Way शुल्क और राज्यों को प्राकृतिक गैस पर VAT घटाकर 5 फीसदी तक लाने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अलावा National PNG Drive 2.0 के तहत LPG उपयोग करने वाले परिवारों और आवासीय सोसाइटियों को PNG की ओर स्थानांतरित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। नए PNG कनेक्शन के आवेदन और उनकी ट्रैकिंग को आसान बनाने के लिए एकीकृत PNG रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है। नई प्रोत्साहन योजना से आने वाले समय में ज्यादा भारतीय परिवारों तक पाइप्ड गैस की पहुंच बढ़ाने और घरेलू रसोई में LPG के विकल्प के रूप में PNG के इस्तेमाल को गति मिलने की उम्मीद है।
