समर्थन मूल्य पर 46 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगी सरकार, पंजीयन प्रक्रिया जारी

प्रदेश में इस वर्ष 46 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन समर्थन मूल्य (2,300 रुपये प्रति क्विंटल) पर किया जाएगा। इसके लिए चार अक्टूबर तक पंजीयन होगा। अभी तक 1.95 लाख किसानों ने पंजीयन करा चुके हैं। मिलर्स को मिलिंग के लिए सीधे उपार्जन केंद्र से ही धान दी जाएगी। इससे परिवहन और भंडारण व्यय में बचत होगी। प्रदेश के नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस कार्य की सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

धान उत्पादक किसान 04 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीयन

आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं प्रबंध संचालक भंडार गृह निगम सिबी चक्रवर्ती ने शनिवार को चावल उद्योग महासंघ के पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें बताया गया कि इस बार 46 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन की तैयारी की गई है। किसानों को शीघ्र भुगतान एवं परिवहन व्यय को सीमित करने के लिए गोदाम स्तरीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार ने धान मिलिंग की समय-सीमा जून-2025 निर्धारित की है। इस अवधि में मिलिंग कराने के लिए निर्धारित किया गया कि उपार्जन केंद्र से ही मिलर्स को धान दी जाएगी। धान से निर्मित लगभग 60 प्रतिशत चावल भारतीय खाद्य निगम को सेंट्रल पूल में दिया जाएगा। बैठक में महासंघ के पदाधिकारियों ने विगत वर्ष के लंबित भुगतान, उपार्जन केंद्र से सीधे धान प्राप्त करने में सूखत मान्य करने तथा अपग्रेडेशन राशि के निर्धारण शीघ्र करने का अनुरोध किया।