सीएम डॉ. मोहन यादव बोले-जोन और थानों की सीमाओं में बदलाव जनप्रतिनिधियों की सहमति से हो

सोमवार को आयोजित भोपाल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जुलूसों का आयोजन देर रात तक ना हो। सघन क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस का आवागमन सुगम किया जाए। जोन और थानों की सीमाओं का पुनर्निधारण जनप्रतिनिधियों की सहमति से ही किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में भोपाल संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में जोन और थानों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तियुक्तकरण का कार्य जनप्रतिनिधियों की सहमति से किया जाए। ऐसी व्यवस्था करें कि किसी भी जुलूस का संचालन देर रात तक न हो, आयोजन निश्चित समय सीमा में पूर्ण हों, इसके लिए शांति समितियों के साथ पहले से ही बैठक कर कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। सघन बस्तियों से त्योहारों के समय निकलने वाले जुलूसों में जिन क्षेत्रों में अपराध, हिंसा, अव्यवस्था की संभावना रहती है, उन क्षेत्रों का विकास पुलिस तथा नगरीय निकाय सहित अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर समन्वित रूप से किया जाए। उद्देश्य यह हो कि इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के साथ-साथ एम्बुलेंस , फायर ब्रिगेड आदि का आवागमन भी सुगम हो सके। मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि 15 जनवरी से राजस्व प्रकरणों के निराकरण का अभियान चलेगा। वहीं, यह भी जानकारी बैठक में दी गई कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से भोपाल संभाग में अभी तक 10 लाख लोग जुड़े हैं।

अपराध और ठगी के नए तरीकों पर नियंत्रण जरूरी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अपराध और ठगी के सामने आ रहे नए तरीकों पर नियंत्रण करने और इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष कार्रवाई की जाए। उच्चाधिकारी इस पर भी नजर रखें कि थानों में बेकसूर लोगों को न फंसाया जाए और झूठी कार्रवाई न हों। निर्दोष लोगों को फंसाने वाले अधिकारी कर्मचारी के विरुद्घ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जेलों का भी औचक निरीक्षण करें कलेक्टर

मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को जेलों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए, साथ ही प्रदेश के सभी जेलों में बंदियों की स्थिति का विश्लेषण कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी निर्देशित किया गया। डॉ. यादव ने कहा कि कैदियों के पुनर्वास के लिए उन्हें जेलों में विभिन्न कौशल संबंधी व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जेलों में बंद गलत फंसाए गए लोगों को आवश्यक विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।

डीजे संचालन में लगे युवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरुद्ध प्रयोग पर कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि डीजे संचालन में लगे युवाओं के पुनर्वास के लिए विश्वकर्मा योजना सहित नगरीय निकायों के साथ मिलकर रोजगार की अन्य योजनाएं संचालित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। डॉ. यादव ने कहा कि शादी विवाह तथा अन्य अवसरों पर बैंड बाजा व शहनाई का उपयोग हमारी परंपरा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण तथा अन्य नवाचार किए जाएं। मुख्यमंत्री ने पुलिस बैंड प्रशिक्षण के लिए संचालित गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त की तथा 15 अगस्त तक सभी जिलों में पुलिस बैंड की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए।