निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची दुरुस्त करने की तैयारी

इस वर्ष दिसंबर या अगले वर्ष जनवरी में होने वाले नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 18 सितंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण में निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन होगा और दावे तथा आपत्तियां ली जाएगी। राजनैतिक दलों को 16 अक्टूबर तक मतदाता सूची उपलब्ध उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की उपस्थिति में सभी जिलों से आए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

पहले चरण का कार्यक्रम

मतदाता सूची तैयार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं भारत निर्वाचन आयोग में तैयार विधानसभा की मतदाता सूची 20 सितंबर तक ली जाएगी। 21 सितंबर तक विधानसभा की मतदाता सूची स्थानीय निकायवार अलग कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को दिया जाएगा। इसके बाद 27 सितंबर तक प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची को पंचायतवार या भागवार मार्किंग की जाएगी। चार अक्टूबर तक मतदाता सूची की चेकलिस्ट बनाई जाएगी तथा 10 अक्टूबर तक संशोधित चेकलिस्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को दी जाएगी। 14 अक्टूबर तक जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा मतदाता सूची को रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

दूसरे चरण में यह होगा

23 अक्टूबर दोपहर तीन बजे तक तक दावा,आपत्तियां ली जा सकती है। इसके बाद 29 अक्टूबर तक इनके दावे आपत्तियों का निराकरण होगा। चार नवंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा निराकरण की आखिरी तारीख आठ नवंबर है। अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र19 नवंबर तक करना होगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर को होगा।

प्रदेश में है 11,664 पंचायतें

प्रदेश में 11,664 पंचायतें है। इनमें से 5,050 ग्राम पंचायतें ऐसी है,जहां की आबादी 5,000 से अधिक है। वही 33 जिलों में 184 निकाय है। इनमें से 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका परिषद व 122 नगर पंचायत है।