छत्तीसगढ़ की नई नक्सल पुनर्वास नीति अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी। नई नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जिला स्तर पर नामित किए गए अधिकारी की देख-रेख में तीन साल गुजारने होंगे।
इस अवधि में नक्सलियों को 10 हजार रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। संगठन में अहम स्थान रखने वाले नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर पांच लाख रुपये दिए जाएंगे। जबकि मध्यम और निचले स्तर के नक्सलियों को 2.5 लाख रुपये अनुदान के तौर पर दिए जाएंगे। यह राशि आत्मसमर्पण के तीन साल बाद आचरण, व्यवहार के आधार पर दी जाएगी।
नक्सल अभियान से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत सरकार का स्पष्ट मत है कि या तो नक्सली आत्मसमर्पण करें नहीं तो उन्हें खत्म करने के लिए सरकार का अभियान चलता रहेगा।
23 से 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सली आत्मसमर्पण करें नहीं तो उन्हें पाताल से भी खोजकर मारेंगे। उन्होने बताया था कि केंद्र सरकार ने नक्सलियों का पूरी तरह सफाया करने के लिए मार्च 2026 तक का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। बस्तर में लगातार सुरक्षा बलों के शिविरों की संख्या बढ़ाई जा रही है जिससे अंदरूनी क्षेत्रों तक विकास पहुंचे।
छत्तीसगढ़ की नई नक्सल पुनर्वास नीति अक्टूबर 2024 तक तैयार कर ली जाएगी। नई नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को जिला स्तर पर नामित किए गए अधिकारी की देख-रेख में तीन साल गुजारने होंगे।
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