Adwait Naik
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रदेश के किसानों, परिवहन व्यवस्था, खनन क्षेत्र और निवेश को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने CSPTCL के IPO, कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप, ई-बस सेवा योजना और खनिज नियमों में संशोधन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
CSPTCL के IPO को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (CSPTCL) के IPO लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और बिजली अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी।
खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप लागू
राज्य सरकार ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी है। इसके तहत धान के बजाय अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इन फसलों पर मिलेगा लाभ
सरकार दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता देगी।
डिजिटल सर्वे के आधार पर मिलेगा लाभ
योजना का लाभ डिजिटल क्रॉप सर्वे और एग्रीस्टेक पंजीयन के आधार पर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खेती में विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है।
PDS हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना
कैबिनेट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के हितग्राहियों के लिए चना वितरण जारी रखने का फैसला भी लिया है। नागरिक आपूर्ति निगम अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए चना खरीदेगा।
योग विभाग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
सरकार ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा।
प्रदेश के चार शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत DDM को मंजूरी दी गई है। इसके तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 ई-बसों का संचालन किया जाएगा।
आधुनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का कहना है कि इससे पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और शहरी यातायात में सुधार होगा।
नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
कैबिनेट ने नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इससे भूमि अधिग्रहण और आधारभूत ढांचा विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने खनिज नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा।
आधुनिक तकनीक से होगी निगरानी
खनिजों के ग्रेड और मात्रा के आकलन में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। साथ ही भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में बढ़ोतरी का फैसला भी लिया गया है।
अवैध खनन पर लगेगी रोक
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर लगाम लगेगी। साथ ही खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य राजस्व में इजाफा होगा।
