छत्तीसगढ़ में कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘मनरेगा आंदोलन’ को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर प्रदेश में कांग्रेस की बैठक के बीच राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार की नई योजना ‘विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम’ की जमकर सराहना की।
जी राम जी में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है
छग के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, रोजगार गारंटी योजना मनरेगा (NREGA) से कई गुना बेहतर है। राज्य के मुखिया साय ने अपने बयान में आगे कहा कि जहां मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता है, वहीं इस नई योजना में 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया है। साथ ही इसमें भुगतान की गारंटी भी स्पष्ट रूप से दी गई है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है - मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस योजना में किसानों और श्रमिकों के हितों का विशेष ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत खेती से जुड़े कार्यों के लिए दो महीने की छुट्टी का प्रावधान है, जो कटाई और बुआई के समय दी जाएगी। इस दौरान श्रमिकों को कृषि मजदूरी भी मिलेगी, जिससे उनकी आय पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।
कांग्रेस बेवजह आंदोलन की राजनीति कर रही है
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस बेवजह आंदोलन की राजनीति कर रही है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर श्रमिकों और किसानों के हित में ठोस योजनाएं लागू कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सीएम विष्णु देव साय के इस बयान के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में रोजगार योजनाओं को लेकर बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
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