मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की तत्काल नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला सत्र के बीच भर्ती प्रक्रिया में देरी की वजह से लिया गया है।
स्कूलों में लगभग 70,000 से अधिक पद खाली
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 70,000 से अधिक पद खाली हैं। इनमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की कमी है। सत्र 2025-26 के बीच स्थायी भर्ती में हो रही देरी के कारण सरकार अतिथि शिक्षकों का सहारा ले रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर योग्य अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करें। यह प्रक्रिया जीएफएमएस (गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगी।
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