मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में शिक्षा, कृषि, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, किसानों को राहत देने, आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को लाभ पहुंचाने और औद्योगिक विकास को गति देने वाले कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना और प्रदेश में निवेश तथा रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
लगातार 3 साल 100% रिजल्ट देने वाले प्राचार्यों को मिलेगा सम्मान
कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत जो विद्यालय लगातार तीन वर्षों तक बोर्ड परीक्षाओं में 100 प्रतिशत परिणाम देंगे, उनके प्राचार्य को एक लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी।
इतना ही नहीं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपये तक की विशेष सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश में खुलेंगे 60 नए सांदीपनि विद्यालय
राज्य सरकार ने प्रदेशभर में 60 नए सांदीपनि विद्यालयों की स्थापना का भी फैसला लिया है। इन विद्यालयों के निर्माण और विकास पर करीब 25,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य आधुनिक संसाधनों से युक्त विद्यालय तैयार करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाना है।बैठक में यह भी बताया गया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।
डिफॉल्टर किसानों को राहत, 'कवच योजना' को मंजूरी
कैबिनेट ने सहकारी बैंकिंग व्यवस्था में तकनीकी या वित्तीय गड़बड़ियों के कारण डिफॉल्टर घोषित हुए किसानों को राहत देने के लिए 'कवच योजना' को मंजूरी दे दी। इस योजना से लगभग 5,000 किसानों को लाभ मिलेगा।ऐसे किसान जिन्होंने ऋण की राशि जमा कर दी थी, लेकिन बैंक या समिति स्तर की अनियमितताओं के कारण डिफॉल्टर बन गए, उन्हें दोबारा सहकारी बैंकों से ऋण, खाद-बीज और अन्य सुविधाएं मिल सकेंगी।
आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को मिलेगा क्रमोन्नति वेतनमान
राज्य सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी है। अब 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इससे लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
ग्वालियर बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई।करीब 350 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाली इस परियोजना के लिए भारत सरकार के साथ एमओयू किया जा चुका है। परियोजना के पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि राज्य सरकार 170 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 596 करोड़ रुपये है।
इस परियोजना में मोबाइल उपकरणों के निर्माण के साथ-साथ 5G और 6G तकनीक पर अनुसंधान एवं विकास (R&D) भी किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि इससे 12 से 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और लगभग 5,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
7 अगस्त से शुरू होगा 'जन विश्वास अभियान'
कैबिनेट बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू करेगी। अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से होगी।
