मध्यप्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन को नई जिम्मेदारी देते हुए नीति आयोग का CEO नियुक्त किया है। नियुक्ति से संबंधित आदेश केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव पद पर नए अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज होने की संभावना है।
ACC ने जारी किया नियुक्ति आदेश
केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अनुराग जैन नीति आयोग के नए CEO के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनकी नियुक्ति उस दिन से प्रभावी होगी, जिस दिन वे नए पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे। माना जा रहा है कि वे जल्द ही अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकते हैं।
CEO का पदभार संभालते ही समाप्त होगी मुख्य सचिव की जिम्मेदारी
आदेश के मुताबिक, जैसे ही अनुराग जैन नीति आयोग के CEO का कार्यभार ग्रहण करेंगे, मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में उनकी वर्तमान जिम्मेदारियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद वे दो वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नीति आयोग के CEO के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। केंद्र सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए यह सामान्य प्रक्रिया है।
कौन हैं अनुराग जैन?
अनुराग जैन वर्ष 1989 बैच के मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर के दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र में कई महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां निभाई हैं। वर्तमान में वे मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे और राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक अनुभव और नीति निर्माण में योगदान को देखते हुए उन्हें नीति आयोग जैसे अहम संस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मध्यप्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की तैयारी
अनुराग जैन के केंद्र में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार के सामने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति की चुनौती है। राज्य सरकार को जल्द ही किसी वरिष्ठ और अनुभवी आईएएस अधिकारी का चयन करना होगा, ताकि प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता बनी रहे और विकास योजनाओं पर कोई असर न पड़े।मुख्य सचिव राज्य सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है, इसलिए इस नियुक्ति को लेकर मंत्रालय और प्रशासनिक हलकों में काफी चर्चा तेज हो गई है।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में फेरबदल की संभावना
मुख्य सचिव के पद पर बदलाव के साथ ही राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों और जिम्मेदारियों में भी फेरबदल होने की संभावना है। आमतौर पर शीर्ष प्रशासनिक पद पर बदलाव के बाद शासन स्तर पर कई विभागों की जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जाता है।
माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही नए मुख्य सचिव के नाम का ऐलान कर सकती है। इस नियुक्ति में वरिष्ठता, प्रशासनिक अनुभव, कार्यक्षमता और शासन के साथ समन्वय जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि राज्य का अगला मुख्य सचिव कौन होगा और प्रशासनिक स्तर पर आगे क्या बदलाव देखने को मिलेंगे।
