Ramakant Shukla
दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मध्यप्रदेश सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। प्रदेश सरकार ने सभी मॉल, कॉलेज, होटल और रेस्टोरेंट में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक जांच के निर्देश जारी किए हैं। अब हर भवन में फायर सेफ्टी सिस्टम, फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाएगी।
सभी बड़े भवनों की होगी फायर सेफ्टी जांच
सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक भवनों में यह जांच की जाएगी कि वहां फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित है या नहीं। इसके साथ ही जिन भवनों को एबी पास (ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम) से तीन वर्ष या उससे अधिक समय पहले अनुमति मिली है, उनकी फायर एनओसी और सुरक्षा प्रमाणपत्रों की भी समीक्षा की जाएगी।जिन भवनों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं पाया जाएगा, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी मामलों की विस्तृत रिपोर्ट संचालनालय को भेजी जाएगी।
फायर ऑडिट न होने पर नोटिस जारी
ऐसे भवन जिनका फायर ऑडिट अब तक नहीं हुआ है, उन्हें नोटिस जारी कर तुरंत ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन हो।
नगर निकायों को सख्त निर्देश
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (CMO) को निर्देश जारी किए हैं। इसमें राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) के तहत अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन को अनिवार्य बताया गया है।
निर्देशों में कहा गया है कि जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि भवन स्वामी या विकासकर्ता द्वारा फायर सेफ्टी प्लान स्वीकृत कराया गया है या नहीं, आवश्यक फायर एनओसी प्राप्त है या नहीं और सुरक्षा मानकों का मौके पर पालन हो रहा है या नहीं।
15 मीटर से ऊंचे भवनों पर विशेष निगरानी
निर्देशों के अनुसार 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भवन, 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन और अन्य निर्धारित श्रेणी के भवनों में फायर सेफ्टी नियमों का पालन अनिवार्य है। इन सभी पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
2022 से लागू हैं सख्त नियम
वर्ष 2022 से फायर एनओसी देने की प्रक्रिया को और सख्त कर दिया गया है। अब अस्थायी एनओसी देने पर रोक है और सभी आवेदन तय मानकों के अनुसार ही स्वीकार किए जाते हैं। अस्पताल और अन्य संस्थानों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य कर दी गई है।
