दिल्ली। तीन नए क्रिमिनल कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इस साल 1 जुलाई से लागू हो जायेगे। इसको लेकर सरकार ने शनिवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना गृह मंत्रालय से जारी हुई है। इसके तहत IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता और एविडेंस एक्ट अब साक्ष्य अधिनियम कहा जाएगा।
एमएचए की तरफ से तीन अधिसूचनाएं जारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। जिसमें नए कानूनों एक जुलाई से लागू होंने की बात कही गई है। ये कानून औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। तीनों कानूनों का मकसद विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 सितंबर को संसद से मंजूरी मिली थी। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें मंजूरी दी थी
Sanjay Purohit
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