महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी सरकार ने महाराष्ट्र डीजीपी के नेतृत्व में 7 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण को लेकर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा करेगी। इसके बाद यह कमेटी एक रिपोर्ट बनाएगी और ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।
क्या करेगी कमेटी?
इस कमेटी में गृह, लॉ एंड ज्यूडीशरी, सोशल जस्टिस, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव भी होंगे। आपको बता दें कि, ये कमिटी लव जिहाद, चीटिंग, जबरन धर्मांतरण के केस पर काम करेगी, जानकारी और तथ्य जुटाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, इसके साथ ही कमेटी कानून का अध्ययन करेगी और अन्य राज्यों में मौजूदा कानून का भी अभ्यास करेगी, ताकि कड़े कानून बनाए जा सके।
लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण' के खिलाफ जारी हुआ नोटिस
सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि, लोगों के प्रतिनिधियों, राज्य के विभिन्न संगठनों और कुछ नागरिकों ने लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून के बारे में एक बयान प्रस्तुत किया था। आगे कहा गया है कि, लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए भारत के कुछ राज्यों से कानून भी तैयार किए गए हैं। इसलिए यह महाराष्ट्र में मौजूदा स्थिति का अध्ययन करने और लव जिहाद और धोखाधड़ी या धर्मांतरण द्वारा प्राप्त शिकायतों के समाधान का सुझाव देने के लिए सरकार के विचार का विषय था। इसके साथ ही इस नोटिस में आगे यह भी कहा गया है कि, अन्य राज्यों में कानून का अध्ययन करने और कानून का मसौदा तैयार करने और अध्ययन करने के लिए पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया जाता है।
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