गुवाहाटी. गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय में यह साफ कर दिया है कि सिर्फ इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी वोटर आईडी और पैन कार्ड प्रस्तुत करके कोई भी व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ये पहचान पत्र अक्सर व्यक्ति की स्व-घोषणा के आधार पर और बिना किसी गहन पृष्ठभूमि जांच या वेरिफिकेशन के जारी कर दिए जाते हैं। इसलिए, जब तक इन पहचान पत्रों के समर्थन में वंशक्रम से जुड़े ठोस दस्तावेजी सबूत और मूल रिकॉर्ड प्रस्तुत न किए जाएं, तब तक केवल इन पहचान पत्रों को भारत की नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार और याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत रद्द
यह महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस कल्याण राय सुराणा और जस्टिस सुस्मिता फुकन खांड की दो सदस्यीय खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। अदालत ने याचिकाकर्ता की उस रिट याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें उसने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता को 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी नागरिक घोषित किया था। उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निष्कर्षों को कानूनन सही ठहराते हुए वर्ष 2022 में याचिकाकर्ता को दी गई अंतरिम जमानत को भी तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता का दावा और नागरिकता के समर्थन में पेश किए गए दस्तावेज
मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह दावा किया था कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम राज्य में हुआ था। उसने दलील दी कि उसके पिता एक सम्मानित भारतीय नागरिक थे जिनका नाम लगातार मतदाता सूचियों में दर्ज रहा था और उन्होंने न केवल लोकसभा व विधानसभा चुनाव लड़े थे, बल्कि गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं। अपने दावे को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता ने 1966 और 1970 की मतदाता सूचियां, अपने पिता का पैन कार्ड व वोटर आईडी, अपना स्वयं का वोटर कार्ड, राशन कार्ड और एनआरसी आवेदन की पावती रसीद जैसे दस्तावेज बतौर साक्ष्य पेश किए थे।
वकीलों की गलत कानूनी सलाह का तर्क और ट्रिब्यूनल के समक्ष अवसर
उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उसके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया था। इसके अलावा उसने दावा किया कि उसके पूर्व वकील ने उसे यह गलत सलाह दी थी कि जमा किए गए दस्तावेज नागरिकता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। उसने अदालत से गुहार लगाई कि उसके मामले को पुनर्विचार के लिए वापस ट्रिब्यूनल भेजा जाए ताकि वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के मौखिक बयान और गवाही दर्ज करा सके।
गलत सलाह की दलील खारिज और बार काउंसिल में शिकायत न करने का संज्ञान
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की इन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष रखने और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर प्रदान किए गए थे, जिनका उपयोग करने में वह पूरी तरह विफल रही। कोर्ट ने टिप्पणी की कि 'वकील की गलत सलाह' का तर्क केवल मामले की प्रक्रियात्मक कमियों को छिपाने के लिए बाद में सोचा गया एक बहाना है। पीठ ने इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया कि यदि वाकई वकील की ओर से कोई लापरवाही हुई थी, तो याचिकाकर्ता ने संबंधित बार काउंसिल में अपने पूर्व वकील के खिलाफ पेशेवर लापरवाही की कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई।
भारतीय नागरिकता कानूनों पर इस फैसले का दूरगामी प्रभाव
गुवाहाटी उच्च न्यायालय का यह फैसला देश में नागरिकता के कानूनी मानकों और पहचान पत्रों की प्रामाणिकता को लेकर एक बड़ा नजीर बनकर सामने आया है। इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि असम और सीमावर्ती राज्यों में नागरिकता साबित करने के लिए केवल पहचान पत्र पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति को 1971 से पूर्व के प्रामाणिक भूमि रिकॉर्ड, वंशक्रम दस्तावेज और ऐतिहासिक नागरिकता साक्ष्य पेश करने होंगे। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हजारों समान मामलों में साक्ष्यों के मूल्यांकन की प्रक्रिया और अधिक सख्त तथा पारदर्शी बनेगी।
