नई दिल्ली. दुनियाभर में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2026 के दौरान मामूली कमी आने का अनुमान है। वैश्विक कार्बन बजट के नए अध्ययन के मुताबिक, इस वर्ष उत्सर्जन घटकर 38.2 अरब टन रह सकता है, जबकि 2025 में यह आंकड़ा 38.4 अरब टन था। इस तरह वार्षिक आधार पर लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कॉप-31 के दौरान जारी इस अध्ययन को वैश्विक जलवायु परिदृश्य के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, उत्सर्जन में यह कमी अभी बहुत सीमित है और इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि दुनिया ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ निर्णायक प्रगति कर ली है।
अमेरिका-ईरान संघर्ष का ऊर्जा आपूर्ति पर असर
अध्ययन में उत्सर्जन घटने के पीछे कई कारणों की पहचान की गई है, जिनमें अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष से पैदा हुए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी व्यवधान प्रमुख हैं। भू-राजनीतिक तनाव के कारण ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती है और तेल तथा गैस की आपूर्ति, कीमतों एवं उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में कई देशों और उद्योगों को ईंधन की खपत सीमित करनी पड़ती है, जिसका प्रभाव कार्बन उत्सर्जन पर भी दिखाई देता है। हालांकि, शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि आपूर्ति संकट के कारण जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम होना जलवायु संरक्षण की स्थायी रणनीति नहीं है। यदि हालात सामान्य होने पर ईंधन की मांग दोबारा बढ़ती है, तो उत्सर्जन में आई यह अस्थायी गिरावट भी समाप्त हो सकती है।
नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता विस्तार भी अहम कारण
जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने में सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों की बढ़ती भूमिका भी इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अनेक देशों में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है और बिजली व्यवस्था में इन स्रोतों की हिस्सेदारी लगातार विस्तृत हो रही है। इससे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा उत्पादन की जरूरत कम करने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। हालांकि, ऊर्जा संक्रमण की गति सभी देशों में समान नहीं है। औद्योगिक विकास, बिजली की बढ़ती मांग, ऊर्जा सुरक्षा और उपलब्ध बुनियादी ढांचे जैसे कारक अलग-अलग अर्थव्यवस्थाओं में जीवाश्म ईंधन की खपत को प्रभावित करते हैं। इसलिए वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में मामूली गिरावट के बावजूद स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज और निरंतर बदलाव की आवश्यकता बनी हुई है।
भारत में उत्सर्जन बढ़ने का अनुमान, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट
अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2026 में भारत प्रमुख उत्सर्जक अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र ऐसा देश हो सकता है जहां जीवाश्म ईंधन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा। भारत के उत्सर्जन में पिछले वर्ष की तुलना में 4.4% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले एक दशक की 3.5% औसत वार्षिक वृद्धि दर से भी अधिक है। इसके विपरीत चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान में उत्सर्जन घटने की संभावना जताई गई है। भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग, औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, शहरीकरण और परिवहन क्षेत्र की जरूरतों को इस रुझान के व्यापक संदर्भ में देखा जा सकता है। तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और कम उत्सर्जन वाली तकनीकों को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण चुनौती है।
2020 के बाद पहली बार दर्ज हो सकती है ऐसी कमी
वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वर्ष 2026 की अनुमानित गिरावट वर्ष 2020 के बाद पहली वार्षिक कमी हो सकती है। कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों, औद्योगिक उत्पादन और परिवहन व्यवस्था में आई व्यापक बाधाओं के कारण उस वर्ष उत्सर्जन में लगभग 2% की गिरावट दर्ज की गई थी। यह अब तक की सबसे बड़ी सालाना गिरावट मानी जाती है। इससे पहले 1992, 2009, 1981, 1974 और 1998 में भी उत्सर्जन में मामूली कमी देखी गई थी। इन सभी अवसरों पर वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल, औद्योगिक गतिविधियों में सुस्ती या अन्य बड़े व्यवधानों ने ईंधन की खपत को प्रभावित किया था। इस ऐतिहासिक क्रम से स्पष्ट होता है कि आर्थिक संकट या भू-राजनीतिक तनाव के कारण उत्सर्जन घटना और योजनाबद्ध जलवायु कार्रवाई के जरिए उत्सर्जन कम करना दो अलग-अलग परिस्थितियां हैं।
विशेषज्ञों ने अस्थायी गिरावट को स्थायी समाधान मानने से किया आगाह
वैश्विक कार्बन बजट कार्यालय के निदेशक और ब्रिटेन के एक्सेटर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पियरे फ्रीडलिंगस्टीन ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन में कमी उत्साहजनक है, लेकिन यदि इसके पीछे भू-राजनीतिक संकट और आपूर्ति संबंधी व्यवधान प्रमुख कारण हैं, तो इसे टिकाऊ जलवायु समाधान नहीं माना जा सकता। जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए केवल कुछ वर्षों में उत्सर्जन का घटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक और निरंतर कमी जरूरी है। इसके लिए कोयला, तेल और गैस पर निर्भरता घटाने, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार करने, स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहित करने तथा उद्योगों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने जैसे कदमों को गति देनी होगी। वर्ष 2026 के अनुमानित आंकड़े दुनिया को एक महत्वपूर्ण संकेत देते हैं कि उत्सर्जन घटाना संभव है, लेकिन वास्तविक सफलता तभी मिलेगी जब यह गिरावट किसी अस्थायी संकट का परिणाम न होकर सुनियोजित और स्थायी बदलाव का हिस्सा बने।
