नई दिल्ली. भारत में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार ने इस योजना को उद्योग जगत के लिए अधिक आकर्षक बनाने के साथ इसकी अवधि भी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की बढ़ती मांग के बीच यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत अभी भी कई अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, महत्वपूर्ण कलपुर्जों और विशेष तकनीक के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर है। ऐसे में घरेलू विनिर्माण क्षमता का विस्तार केवल औद्योगिक विकास ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र की दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। सरकार की कोशिश है कि भारतीय कंपनियां आधुनिक चिकित्सा तकनीक के निर्माण में अधिक निवेश करें और देश को वैश्विक चिकित्सा उपकरण बाजार में मजबूत स्थान दिलाएं।
3,420 करोड़ रुपये की योजना में 2,700 करोड़ रुपये अब भी उपलब्ध
चिकित्सा उपकरण निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कुल 3,420 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, लेकिन इसका लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा अब तक इस्तेमाल नहीं हो पाया है। करीब 2,700 करोड़ रुपये की राशि अभी भी प्रोत्साहन वितरण के लिए उपलब्ध है। आवंटित धनराशि का बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रहने के बाद सरकार ने योजना की शर्तों और क्रियान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा की है। औषध विभाग ने संशोधित नियमों के तहत नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग के अनुसार, पहले चरण के अनुभवों के आधार पर पात्रता और प्रोत्साहन राशि के दावे से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। सरकार ने उद्योग जगत के साथ विचार-विमर्श के बाद ये बदलाव किए हैं, ताकि अधिक कंपनियां योजना से जुड़ सकें और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का वास्तविक उत्पादन तथा निवेश बढ़ाने में इस्तेमाल हो सके।
योजना की अवधि 2035-36 तक बढ़ी, कंपनियों को मिलेगा अतिरिक्त समय
संशोधित व्यवस्था के तहत उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की अवधि को मौजूदा 2027-28 से बढ़ाकर 2035-36 तक कर दिया गया है। इससे चिकित्सा उपकरण निर्माता कंपनियों को निवेश, उत्पादन क्षमता विकसित करने और निर्धारित प्रदर्शन लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इसके साथ ही विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की समयसीमा में भी राहत दी गई है। अब सभी लक्षित श्रेणियों के आवेदकों को अपनी उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए 3 वर्ष का समय मिलेगा, जिसके बाद 5 वर्ष की प्रदर्शन अवधि होगी। पहले कंपनियों को अपेक्षाकृत कम समय में जमीन, मशीनरी, तकनीकी ढांचा और प्रशिक्षित मानव संसाधन जुटाने की चुनौती का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था से विशेष रूप से उन कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिन्हें अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए बड़े निवेश और जटिल तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता होती है।
बिक्री और निवेश की अनिवार्य शर्तों में बड़ी राहत
सरकार ने कंपनियों के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से न्यूनतम बिक्री की अनिवार्य सीमा समाप्त कर दी है। पहले कंपनियों को प्रत्येक वर्ष निर्धारित अतिरिक्त बिक्री का लक्ष्य हासिल करना पड़ता था, जबकि संशोधित व्यवस्था में आधार वर्ष की तुलना में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार वार्षिक बिक्री वृद्धि प्रदर्शित करनी होगी। निवेश संबंधी शर्तों में भी बदलाव किया गया है। जिन कंपनियों का पिछले 3 वर्षों का वार्षिक कारोबार 150 करोड़ रुपये से कम रहा है, उनके लिए न्यूनतम 50 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है। वहीं, इससे अधिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम निवेश की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। महत्वपूर्ण कलपुर्जों के निर्माण वाली श्रेणी में भी न्यूनतम निवेश की शर्त समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा कुछ श्रेणियों में निवेश नई विनिर्माण इकाइयों में करना होगा, जबकि अन्य में उत्पादन श्रृंखला के विस्तार और मूल्यवर्धन के लिए निवेश की अनुमति दी गई है।
चार श्रेणियों में विकसित होगा चिकित्सा उपकरण निर्माण का क्षेत्र
सरकार ने चिकित्सा उपकरण उद्योग की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे चार श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में चिकित्सा उपभोग की वस्तुएं, एक बार इस्तेमाल होने वाले उपकरण और प्रत्यारोपण योग्य उत्पाद शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण कलपुर्जों को स्थान दिया गया है। तीसरी श्रेणी में ऐसे अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, जिनका देश में उत्पादन अभी शुरुआती अवस्था में है, जबकि चौथी श्रेणी उन उच्चस्तरीय उपकरणों से संबंधित है, जिनका भारत में फिलहाल मुख्य रूप से संयोजन किया जाता है। योजना के पहले चरण में 60 से अधिक उच्चस्तरीय चिकित्सा उपकरणों और उनके महत्वपूर्ण घटकों का घरेलू उत्पादन शुरू हुआ है। इनमें एमआरआई मशीन, सीटी स्कैनर, एक्स-रे ट्यूब, मैमोग्राफी मशीन, हृदय संबंधी उपकरण और डायलाइजर जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह प्रगति देश में चिकित्सा तकनीक के निर्माण की बढ़ती क्षमता को दर्शाती है।
आत्मनिर्भर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए योजना की सफलता अहम
चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि से भारत को आयात पर निर्भरता कम करने, स्वास्थ्य सेवाओं की लागत नियंत्रित करने और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों और जांच केंद्रों में उन्नत तकनीक की बढ़ती जरूरत को देखते हुए घरेलू विनिर्माण का विस्तार रणनीतिक महत्व रखता है। इससे नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, रोजगार सृजन, तकनीकी अनुसंधान और कुशल मानव संसाधन के विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि, योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उपलब्ध 2,700 करोड़ रुपये का कितना हिस्सा वास्तविक निवेश और उत्पादन में परिवर्तित होता है। भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाने के लिए गुणवत्ता मानकों, अनुसंधान, नवाचार और महत्वपूर्ण कलपुर्जों की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला पर भी ध्यान देना होगा। सरकार की ओर से दी गई नई राहत इस दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, लेकिन भारत को चिकित्सा उपकरण निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए निरंतर नीतिगत सहयोग और औद्योगिक निवेश आवश्यक होगा।
