इंदिरा गांधी बनाम पीएम मोदी: राहुल गांधी बोले- फर्क समझो, दबाव में नहीं झुकी थीं आयरन लेडी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व शैली की तुलना की है। राहुल गांधी ने कहा कि देश को यह समझना चाहिए कि मजबूत नेतृत्व दबाव में झुकता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों पर डटकर खड़ा रहता है।

1971 के युद्ध का हवाला

राहुल गांधी ने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना सातवां बेड़ा भेज दिया था। इसके बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी किसी दबाव में नहीं आईं और अपने फैसले पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा कि यही असली नेतृत्व की पहचान होती है, जब देशहित सर्वोपरि रखा जाए।

मौजूदा सरकार पर तीखा हमला

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ते ही पीछे हट जाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया, वैसे ही पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद कम कर दी और ‘जी हुजूर’ कहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। राहुल के अनुसार थोड़ा सा दबाव पड़ते ही डरकर भाग जाना मजबूत सरकार का लक्षण नहीं है।

ट्रंप के बयान से बढ़ा विवाद

यह विवाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद तेज हुआ, जो उन्होंने रिपब्लिकन सांसदों की बैठक में दिया था। ट्रंप ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मिलने के लिए अनुरोध किया था और उनकी नाराजगी के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीद काफी हद तक कम कर दी। इस बयान के बाद भारतीय राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

टैरिफ और रूस से तेल का मुद्दा

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया है, जिसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स केवल इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। ट्रंप के मुताबिक इस आर्थिक दबाव का असर यह हुआ कि भारत ने अमेरिका को संतुष्ट करने के लिए अपने ऊर्जा फैसलों में बदलाव किया।

विपक्ष बनाम सरकार की नई सियासी रेखा

राहुल गांधी के इस बयान के बाद सरकार और विपक्ष के बीच विदेश नीति और राष्ट्रीय स्वाभिमान को लेकर नई सियासी रेखा खिंच गई है। कांग्रेस इसे कमजोर कूटनीति का उदाहरण बता रही है, जबकि सत्तारूढ़ दल इसे वैश्विक हालात में व्यावहारिक निर्णय करार देता रहा है।