नई दिल्ली. गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर भारत की प्रगति और पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। विश्व बैंक की गरीबी और समानता संबंधी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 3 डॉलर से कम आय पर जीवनयापन करने वाली आबादी का अनुपात 2011 में 27.1 प्रतिशत था, जो 2023 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गया। यह बदलाव देश में आर्थिक अवसरों के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बढ़ती पहुंच को दर्शाता है। रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और कमजोर वर्गों के लिए सरकारी सहायता ने इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, गरीबी के आंकड़ों को समझते समय इस्तेमाल की गई गरीबी सीमा और मूल्यांकन पद्धति को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
49.6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मिली सफलता
भारत में 2011 से 2023 के बीच लगभग 49.6 करोड़ लोग निर्धारित गरीबी सीमा से ऊपर उठे। इस उपलब्धि के पीछे रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार प्रमुख कारण माने गए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने परिवारों की आय और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती दी है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को राहत मिली, जबकि वित्तीय समावेशन ने सरकारी सहायता की पहुंच बढ़ाई। इन प्रयासों ने आर्थिक विकास के लाभ को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
रोजगार वृद्धि और सरकारी योजनाओं ने बदली आर्थिक तस्वीर
भारत में 2017 से 2023 के बीच रोजगार के अवसरों में लगभग 13.4 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। यह इसी अवधि में कामकाजी उम्र की आबादी में हुई बढ़ोतरी से लगभग दोगुनी बताई गई है। रोजगार के विस्तार ने बड़ी संख्या में परिवारों की नियमित आय बढ़ाने में मदद की। इसके साथ खाद्य सहायता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। आधार पहचान और बैंक खातों के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इससे बिचौलियों की भूमिका कम करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिली है।
पाकिस्तान में गरीबी बढ़ी, 5.8 करोड़ लोग प्रभावित
भारत के विपरीत पाकिस्तान में गरीबी की स्थिति चिंताजनक होती दिखाई दे रही है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वहां प्रतिदिन 3 डॉलर की निर्धारित गरीबी सीमा से नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात 2018-19 में 16.5 प्रतिशत था, जो 2024 तक बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया। इस स्थिति में लगभग 5.8 करोड़ लोग गरीबी की चपेट में बताए गए हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रीय गरीबी दर भी 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 28.9 प्रतिशत पहुंच गई है। लगातार बढ़ती महंगाई, रोजगार के सीमित अवसर और आर्थिक अस्थिरता ने आम परिवारों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इसका सबसे अधिक असर कम आय वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ा है।
आय की असमानता और आर्थिक संकट ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाईं
पाकिस्तान में गरीबी के साथ आय की असमानता भी बढ़ने की बात सामने आई है। वहां गिनी गुणांक 28.4 से बढ़कर 32.7 पहुंच गया है, जो आय वितरण में बढ़ते अंतर का संकेत देता है। विश्व बैंक के क्षेत्रीय आकलन के अनुसार, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे लोगों में लगभग 48 प्रतिशत हिस्सेदारी पाकिस्तान की है। खास बात यह है कि इस क्षेत्र की कुल आबादी में पाकिस्तान का हिस्सा एक तिहाई से भी कम है। गरीबी दर का क्षेत्रीय औसत से लगभग 1.6 गुना अधिक होना वहां की आर्थिक चुनौतियों की गंभीरता को दर्शाता है। कमजोर आर्थिक विकास और सीमित सामाजिक सुरक्षा ने इस स्थिति को और जटिल बनाया है।
भारत-पाकिस्तान के आर्थिक अंतर ने विकास मॉडल पर छेड़ी बहस
भारत और पाकिस्तान के गरीबी संबंधी आंकड़े दोनों देशों की आर्थिक प्राथमिकताओं और नीतिगत दिशा में अंतर को सामने लाते हैं। भारत ने रोजगार, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष सरकारी सहायता के माध्यम से गरीबी कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। वहीं पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता और आय की बढ़ती असमानता ने गरीबी उन्मूलन की चुनौती को गंभीर बनाया है। हालांकि, दोनों देशों के आंकड़ों की तुलना करते समय अलग-अलग वर्षों, गरीबी की सीमाओं और मापन पद्धतियों का ध्यान रखना आवश्यक है। भारत की उपलब्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन रोजगार की गुणवत्ता, आय में स्थिरता और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। वास्तविक आर्थिक सफलता तभी मानी जाएगी, जब विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक लगातार पहुंचे।
