नई दिल्ली. नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों पर तीखा प्रहार किया है। नई दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2026 में उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ किया गया कोई भी समझौता उस कागज के टुकड़े के बराबर भी भरोसेमंद नहीं है, जिस पर उसे लिखा गया हो। उनका यह बयान अमेरिका की बदलती व्यापार नीतियों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की विश्वसनीयता को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। स्टिग्लिट्ज के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के फैसलों में स्थिरता का अभाव है, जिससे दूसरे देशों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति बनाना कठिन हो जाता है।
यूरोप की एकजुटता की कमी का ट्रंप ने उठाया फायदा
स्टिग्लिट्ज ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापारिक संबंधों का उदाहरण देते हुए कहा कि यूरोप आर्थिक रूप से एक बड़ी शक्ति होने के बावजूद अपनी आंतरिक एकजुटता की कमी के कारण अमेरिकी दबाव का प्रभावी मुकाबला नहीं कर सका। उनके अनुसार, यूरोपीय देशों को सामूहिक रूप से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन आपसी मतभेदों ने उनकी सौदेबाजी की क्षमता कमजोर कर दी। ट्रंप ने इसी स्थिति का फायदा उठाकर अलग-अलग देशों पर दबाव बनाया। स्टिग्लिट्ज का मानना है कि वैश्विक व्यापार में आर्थिक ताकत के साथ राजनीतिक एकजुटता भी जरूरी है। विभाजित रणनीति बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी कमजोर कर सकती है।
टैरिफ से अमेरिका का विनिर्माण क्षेत्र मजबूत नहीं होगा
अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ नीति पर सवाल उठाते हुए स्टिग्लिट्ज ने कहा कि आयात पर शुल्क बढ़ाने से घरेलू उत्पादन की समस्याएं अपने आप दूर नहीं हो जातीं। उन्होंने कॉफी का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि केवल कॉफी पर आयात शुल्क लगाने से अमेरिका में कॉफी की खेती शुरू नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहां की जलवायु इसके अनुकूल नहीं है। उनके अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बेहतर औद्योगिक नीति, निवेश, कुशल श्रमिक और तकनीकी क्षमता की आवश्यकता होती है। टैरिफ का अत्यधिक इस्तेमाल उपभोक्ताओं और उद्योगों की लागत बढ़ा सकता है। इससे संरक्षणवादी नीतियों की वास्तविक उपयोगिता पर भी सवाल उठते हैं।
विदेश मंत्री जयशंकर को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद
इसी सम्मेलन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अधिकांश बड़े मुद्दों पर सहमति बन गई है। कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर अभी चर्चा बाकी है, लेकिन भारत को उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि व्यापार समझौते में दोनों पक्षों के हितों का संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए धैर्य, गंभीर बातचीत और निरंतर प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने संकेत दिया कि भारत इस समझौते को जल्दबाजी में नहीं, बल्कि अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप देना चाहता है।
समझौते की अंतिम मंजिल पर संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती
जयशंकर ने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते में ऐसा संतुलित बिंदु तलाशना जरूरी होता है, जहां दोनों देशों को अपने हितों की पर्याप्त सुरक्षा मिल सके। उनके अनुसार, जटिल व्यापारिक मुद्दों का समाधान रातोंरात संभव नहीं है और इसके लिए व्यापक विचार-विमर्श करना पड़ता है। भारत-अमेरिका वार्ता में शुल्क, बाजार तक पहुंच और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े विषय महत्वपूर्ण बने हुए हैं। विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि दोनों पक्षों के प्रयास जल्द सफल हो सकते हैं। हालांकि, स्टिग्लिट्ज की टिप्पणियां इस पूरी प्रक्रिया के सामने एक अलग चुनौती भी प्रस्तुत करती हैं। किसी भी समझौते की सफलता केवल हस्ताक्षर से नहीं, बल्कि उसके दीर्घकालिक और भरोसेमंद क्रियान्वयन से तय होती है।
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदल रहा आर्थिक शक्ति संतुलन
स्टिग्लिट्ज ने कहा कि दुनिया अब एकध्रुवीय व्यवस्था से निकलकर बहुध्रुवीय विश्व की ओर बढ़ रही है, जहां कई देश आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने क्रय शक्ति समानता यानी पीपीपी के आधार पर चीन की अर्थव्यवस्था के अमेरिका से आगे निकलने को वैश्विक शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव बताया। उनके अनुसार, अब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में केवल अमेरिका का प्रभुत्व निर्णायक नहीं रह गया है। चीन, भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। ऐसे दौर में भारत के लिए व्यापारिक साझेदारियों में विविधता, घरेलू विनिर्माण को मजबूती और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना जरूरी होगा। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का भविष्य भी इसी बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
