नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (11 नवंबर 2026) को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पांच बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों पर कुल 77,101 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार, दिल्ली में युगे युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण, किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी और छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता देने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
मोदी कैबिनेट ने लिए 5 बड़े फैसले
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचे, कृषि और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पांच महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इन फैसलों में सबसे बड़ा आवंटन किसानों के लिए रबी सीजन की उर्वरक सब्सिडी के रूप में किया गया है। वहीं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ दिल्ली में विश्वस्तरीय संग्रहालय विकसित करने की योजना को भी मंजूरी मिली है।
1. युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर
कैबिनेट ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक इमारतों में 'युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय' विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इन इमारतों में पहले केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यालय संचालित होते थे।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, संग्रहालय में भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित संग्रहालय का क्षेत्रफल एक लाख वर्ग मीटर से अधिक होगा।इसकी तुलना दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों से करते हुए उन्होंने बताया कि पेरिस का लूवर संग्रहालय करीब 73 हजार वर्ग मीटर में फैला है, जबकि ब्रिटिश म्यूजियम का क्षेत्रफल लगभग 70 हजार वर्ग मीटर है।
2. नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार को मंजूरी
कैबिनेट ने नोएडा के सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-4 तक मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 2,390 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।प्रस्तावित मेट्रो विस्तार की लंबाई लगभग 8.5 किलोमीटर बताई गई है। इस परियोजना से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है। इससे दोनों शहरों के बीच रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
3. किसानों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी
किसानों को राहत देने के लिए कैबिनेट ने रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दी है।इस फैसले का उद्देश्य किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरक किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी NBS के तहत सरकार उर्वरकों पर सब्सिडी देती है, जिससे किसानों पर खेती की लागत का बोझ कम करने में मदद मिलती है।
4. मुद्रा योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये की फंडिंग को स्वीकृति दी गई है।इस फैसले से छोटे कारोबारियों और सूक्ष्म उद्यमों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। क्रेडिट गारंटी व्यवस्था के जरिए वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारों को कर्ज देने में सहायता मिलेगी।
5. स्टैंड-अप इंडिया योजना के लिए 4,111 करोड़ रुपये मंजूर
पांचवें फैसले में कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को अगले पांच साल तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में मदद करना है। इससे नए उद्यमियों के लिए बैंक से कर्ज प्राप्त करने का रास्ता आसान होने की उम्मीद है।
77,101 करोड़ रुपये के फैसलों से इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ
केंद्र सरकार के इन पांच फैसलों में शहरी परिवहन, सांस्कृतिक विरासत, कृषि और छोटे कारोबारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मेट्रो विस्तार से नोएडा-ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जबकि संग्रहालय परियोजना के जरिए भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।वहीं, रबी सीजन के लिए उर्वरक सब्सिडी से किसानों को मदद मिलेगी। मुद्रा और स्टैंड-अप इंडिया योजनाओं के क्रेडिट गारंटी फंड से छोटे कारोबारियों, महिलाओं और SC-ST उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलने की उम्मीद है।इन पांच प्रस्तावों पर कुल 77,101 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद दी।
