Sanjay Purohit
देश में पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग को लेकर बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन उत्पादों के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत प्लास्टिक पैकेट और सैशे में बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव है। इस कदम को पर्यावरण संरक्षण और जनस्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
प्लास्टिक और सिंथेटिक सामग्री पर प्रस्तावित प्रतिबंध
नए प्रस्ताव के अनुसार पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की पैकिंग में प्लास्टिक, पॉलीथिन, पीवीसी जैसे किसी भी सिंथेटिक पदार्थ का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके स्थान पर कागज, पेपर बोर्ड या अन्य प्राकृतिक सामग्री के उपयोग को अनिवार्य बनाने की योजना है। इससे बाजार में इन उत्पादों की पैकेजिंग प्रणाली में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकता है।
एल्युमिनियम फॉयल पैकिंग पर भी नजर
सरकार केवल प्लास्टिक तक ही सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एल्युमिनियम फॉयल वाली पैकिंग पर भी रोक लगाने का विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित नियमों के तहत प्लास्टिक सैशे में इन उत्पादों की बिक्री, स्टोरेज और पैकिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की योजना है, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।
जनता और हितधारकों से मांगे गए सुझाव
सरकार ने इस ड्राफ्ट नियम पर आम जनता और संबंधित उद्योगों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि नियम लागू करने से पहले सभी पहलुओं पर व्यापक विचार किया जाए।
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम
इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। छोटे-छोटे प्लास्टिक सैशे अक्सर कचरे के रूप में इधर-उधर फैल जाते हैं, जो लंबे समय तक नष्ट नहीं होते और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में यह कदम स्वच्छता और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जनस्वास्थ्य पर भी होगा सकारात्मक प्रभाव
पर्यावरण के साथ-साथ यह कदम जनस्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित हो सकता है। पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए पैकेजिंग में बदलाव एक प्रभावी उपाय माना जाता है। इससे इन उत्पादों की खपत पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ सकता है और लोगों को इनके दुष्प्रभावों से बचाने में मदद मिल सकती है।
