चंडीगढ़: पंजाब में धान की कटाई का सीजन अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन खेतों में पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान, निगरानी और कानूनी कार्रवाई किए जाने के बावजूद खेतों में आग लगाने का सिलसिला जारी है। इसका असर केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर भी चिंता बढ़ रही है।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की 10 नवंबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में इस सीजन में पराली जलाने की कुल 5,002 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन मामलों में अब तक 1,155 FIR दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं, पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर 1,574 मामलों में कुल 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, जुर्माने की इस राशि में से 36.40 लाख रुपये की वसूली भी की जा चुकी है।
5 हजार के पार पहुंचे पराली जलाने के मामले
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 10 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने की 345 नई घटनाएं सामने आईं। इसके साथ ही इस सीजन में कुल मामलों की संख्या 5,002 तक पहुंच गई। इनमें से 4,185 मामलों में खेतों का निरीक्षण किया गया, जबकि 1,833 स्थानों पर पराली जलाए जाने की भौतिक रूप से पुष्टि हुई है।
इस बार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल 10 नवंबर तक राज्य में 4,195 मामले सामने आए थे, जबकि पूरे 2025 के धान कटाई सीजन में 5,114 घटनाएं दर्ज की गई थीं। ऐसे में मौजूदा आंकड़ा पिछले साल के पूरे सीजन के रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच गया है।
तरनतारन में सबसे ज्यादा घटनाएं, फिरोजपुर दूसरे नंबर पर
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो तरनतारन में पराली जलाने की सबसे अधिक 676 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके बाद फिरोजपुर में 654 और संगरूर में 566 मामले सामने आए हैं।
अन्य जिलों की स्थिति इस प्रकार है:
- तरनतारन – 676 मामले
- फिरोजपुर – 654 मामले
- संगरूर – 566 मामले
- बठिंडा – 439 मामले
- पटियाला – 339 मामले
- बरनाला – 280 मामले
इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य के कई कृषि प्रधान जिलों में पराली जलाने की समस्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।
1,155 FIR, 1,342 किसानों के जमीन रिकॉर्ड में रेड एंट्री
पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कानूनी और आर्थिक कार्रवाई भी तेज कर दी है। अब तक 1,155 मामलों में FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा 1,342 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। रेड एंट्री का मतलब है कि संबंधित किसान के जमीन के रिकॉर्ड में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की जाती है। इससे भविष्य में कृषि भूमि के आधार पर बैंक से कर्ज लेने या जमीन बेचने में परेशानी हो सकती है।
वहीं, पर्यावरणीय मुआवजे के तहत 1,574 मामलों में कुल 79.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 36.40 लाख रुपये प्रशासन वसूल चुका है।
लापरवाही पर 18 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई
पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में कथित लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 18 निगरानी अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इनमें फिरोजपुर के पांच और तरनतारन के 13 अधिकारी शामिल हैं।
हालांकि, रिपोर्ट तैयार होने तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ औपचारिक चार्जशीट जारी नहीं की गई थी और न ही किसी को निलंबित किया गया था। इससे साफ है कि प्रशासन अब किसानों के साथ-साथ निगरानी व्यवस्था में लगे अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने की कोशिश कर रहा है।
96 फीसदी से ज्यादा धान की कटाई पूरी, फिर भी चुनौती बरकरार
पंजाब में धान की खेती का कुल रकबा लगभग 32.87 लाख हेक्टेयर है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें से 96.10 प्रतिशत क्षेत्र में धान की कटाई पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।
धान की कटाई और गेहूं की अगली फसल की बुवाई के बीच किसानों को खेत तैयार करने के लिए सीमित समय मिलता है। इसी जल्दबाजी में कुछ किसान फसल अवशेषों को हटाने के लिए खेतों में आग लगा देते हैं। पराली के धुएं से निकलने वाले प्रदूषक तत्व हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं को दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण की प्रमुख चिंताओं में गिना जाता है।
फिलहाल, पंजाब में धान कटाई का सीजन समाप्ति की ओर है, लेकिन 5,002 घटनाओं का आंकड़ा प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती पेश कर रहा है। अब देखना होगा कि शेष सीजन में पराली जलाने की घटनाओं पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है।
