नई दिल्ली. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पर्दे के पीछे बातचीत जारी है। बताया जा रहा है कि भारत उनकी वापसी का रास्ता निकालने के पक्ष में है। हालांकि इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की है। नई दिल्ली सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया दोनों को लेकर ठोस आश्वासन चाहती है। इस चर्चा में दोनों देशों के कूटनीतिक और सुरक्षा प्रतिष्ठान शामिल बताए जा रहे हैं। मामला संवेदनशील होने के कारण आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आए हैं।
हसीना का दिसंबर में लौटने का ऐलान
शेख हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। उस समय ढाका में उनके आवास पर गुस्साई भीड़ ने धावा बोल दिया था जिसके बाद वे बांग्लादेशी सेना के विमान से भारत पहुंची थीं। अब उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर की है। रिपोर्टों के अनुसार नई दिल्ली इस योजना के खिलाफ नहीं है लेकिन उनकी सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया को लेकर कुछ ठोस गारंटी चाहती है। हसीना की वापसी की समय-सीमा तय होने के साथ ही दोनों देशों में चर्चा तेज हो गई है।
भारत की पहली शर्त सेना की जिम्मेदारी
भारत चाहता है कि शेख हसीना की वापसी की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना संभाले। जिस सेना के विमान से वे अगस्त 2024 में भारत पहुंची थीं वही सेना उनकी वापसी की व्यवस्था करे। इसके लिए दो संभावित रास्तों पर विचार किया जा सकता है। पहला रास्ता यह है कि बांग्लादेश दिल्ली से उन्हें वापस ले जाने के लिए सैन्य विमान भेजे। दूसरा विकल्प यह है कि बांग्लादेशी सेना किसी तय स्थान पर सीमा के पास उन्हें रिसीव करे। भारत इस प्रक्रिया के लिए जरूरी लॉजिस्टिक इंतजाम करने को भी तैयार बताया जा रहा है।
दूसरी शर्त निष्पक्ष सुनवाई और अपील का मौका
भारत की दूसरी महत्वपूर्ण शर्त हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में चल रही कानूनी कार्रवाई से जुड़ी है। नई दिल्ली चाहती है कि ढाका उन्हें सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का अवसर देने की गारंटी दे। इसके अलावा जुलाई में हुई हिंसा और नरसंहार से जुड़े आरोपों पर उनके मुकदमे की नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई हो। भारत यह भी चाहता है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय और वैश्विक मीडिया की नजर रहे। भारत जानबूझकर हसीना को फांसी के लिए नहीं सौंपना चाहता।
भारत की स्थिति और आधिकारिक चुप्पी
भारत पिछले कुछ समय से हसीना की सुरक्षित वापसी की संभावनाओं पर काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय और सैन्य प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। आधिकारिक स्तर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। नई दिल्ली का रुख साफ है कि बिना सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। भारत इस पूरे मामले को अत्यंत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ देख रहा है। दोनों देशों के संबंधों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की रणनीति बनाई जा रही है।
बांग्लादेश सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की राह
प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार ने इस रिपोर्ट की न तो पुष्टि की है और न ही कोई प्रतिक्रिया दी है। ढाका की चुप्पी से स्थिति और जटिल बनी हुई है। यदि बांग्लादेश भारत की दोनों शर्तों पर सहमति जताता है तो हसीना की वापसी का रास्ता खुल सकता है। सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी गारंटी दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है। दोनों देश इस संवेदनशील मामले को कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।
