नई दिल्ली. भारतीय राजनीति के इतिहास और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के दस वर्षों के शासनकाल को लेकर एक नया और बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और यूपीए की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अपने नए प्रकाशित संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में उस दौर के कई अनसुलझे और बेहद संवेदनशील राजनीतिक घटनाक्रमों से पर्दा उठाया है। हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में उन्होंने खुलासा किया है कि वर्ष 2010 में देश के पूर्व राष्ट्रपति और तत्कालीन वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हटाकर खुद देश की बागडोर संभालने की अपनी दबी हुई महत्वाकांक्षा उजागर की थी। सोनिया गांधी के इस खुलासे के बाद तत्कालीन सरकार के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व परिवर्तन की कोशिशों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
2010 में नेतृत्व परिवर्तन की इच्छा और सोनिया गांधी की तीखी प्रतिक्रिया
सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक में उस ऐतिहासिक पल का जिक्र करते हुए लिखा है कि वर्ष 2010 में एक दिन अपनी गहरी निराशा व्यक्त करने के दौरान प्रणब मुखर्जी ने यह कहकर उन्हें पूरी तरह चौंका दिया था कि अब देश के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है। सोनिया गांधी लिखती हैं कि उस क्षण उन्हें यह स्पष्ट रूप से अहसास हुआ कि प्रणब मुखर्जी देश का प्रधानमंत्री बनने की अपनी दशकों पुरानी इच्छा को पूरा करना चाहते थे। इस अप्रत्याशित स्थिति का सामना करते हुए सोनिया गांधी ने बहुत ही सहजता और चतुराई से बातचीत का विषय बदल दिया ताकि उस समय सरकार की स्थिरता पर कोई संकट न आए। उन्होंने यह भी लिखा कि भले ही इस फैसले से प्रणब मुखर्जी भीतर से काफी निराश हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से कभी सोनिया गांधी के प्रति नाराजगी जाहिर नहीं होने दी।
मतभेदों के बावजूद 2012 में राष्ट्रपति पद का नामांकन और मोदी संग प्रगाढ़ संबंध
पुस्तक में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उस दौर में केंद्रीय मंत्रिमंडल के भीतर तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी के बीच कई नीतिगत मुद्दों पर गंभीर मतभेद थे। इन तमाम राजनीतिक और सांगठनिक परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 2012 में कांग्रेस नीत यूपीए ने प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। सोनिया गांधी ने उन्हें एक महान विद्वान और अत्यंत ज्ञानी राजनेता बताते हुए लिखा कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे अक्सर उनसे मार्गदर्शन लेने जाया करती थीं। वर्ष 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में ही 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें पिता तुल्य और अपना सच्चा मार्गदर्शक मानते थे और दोनों के बीच बेहद आत्मीय व प्रगाढ़ संबंध रहे।
पीएमओ से फाइलें मंगवाने और सुपर पीएम होने के आरोपों का खंडन
अपने संस्मरण में सोनिया गांधी ने उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें यह दावा किया जाता था कि वे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से सरकारी फाइलें मंगवाती थीं या पर्दे के पीछे से सरकार चलाती थीं। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में लिखा कि सरकार के बाहर बैठे किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक कामकाज में दखल देना पूरी तरह अनुचित होता है। सोनिया गांधी के अनुसार, उनके और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट और पारदर्शी बंटवारा था, जिसके तहत मनमोहन सिंह पूरी तरह स्वतंत्र होकर सरकार चलाते थे जबकि वे खुद पार्टी संगठन की जिम्मेदारियों को संभालती थीं।
सरकार और संगठन के बीच तालमेल के लिए कोर ग्रुप की साप्ताहिक बैठकें
प्रशासनिक और राजनीतिक निर्णयों में बेहतर समन्वय बनाए रखने की व्यवस्था का ब्योरा देते हुए सोनिया गांधी ने बताया कि सरकार और पार्टी के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक विशेष कोर ग्रुप बनाया गया था। यह शक्तिशाली कोर ग्रुप हर हफ्ते प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ बैठक कर सभी नीतिगत विषयों पर विस्तृत चर्चा करता था। इस कोर ग्रुप में प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, ए के एंटनी और अहमद पटेल जैसे बेहद अनुभवी और दिग्गज नेता शामिल हुआ करते थे। सोनिया गांधी के इन खुलासों ने एक बार फिर यूपीए सरकार के दस सालों के कार्यकालों, आंतरिक खींचतान और कांग्रेस के शीर्ष रणनीतिकारों के संबंधों को नए सिरे से बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है।
