नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के 2026 के नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सवर्ण नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के बाद 20 सितंबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित UGC Rollback सवर्ण महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है।
जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बैठक की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई और सरकार उनकी मांगों पर न्यायसंगत विचार करेगी। दोनों पक्षों के बीच अगले तीन सप्ताह में फिर बैठक होने की बात भी कही गई है।
राज शेखावत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
बैठक में UGC Rollback सवर्ण महापंचायत समिति के संस्थापक और क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ।प्रतिनिधिमंडल में समृद्ध सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभांशु सिंह राजपूत, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के IT सेल अध्यक्ष आर.के. सिंह, क्षत्रिय करणी सेना की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट डॉ. संगीता सिंह और सवर्ण महापंचायत समिति के कानूनी सलाहकार एडवोकेट हिमांशु शर्मा शामिल थे। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद रहे।
20 सितंबर की महापंचायत स्थगित
बैठक के बाद नड्डा ने बताया कि राज शेखावत और उनके प्रतिनिधिमंडल ने 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित महापंचायत को स्थगित करने का फैसला लिया है।यह महापंचायत जंतर-मंतर पर प्रस्तावित थी और इसमें आरक्षण नीतियों तथा हाल में अधिसूचित UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 को लेकर आपत्तियां उठाई जानी थीं।
तीन हफ्ते में फिर होगी सरकार और प्रतिनिधिमंडल की बैठक
जेपी नड्डा ने कहा कि बैठक में उठाए गए मुद्दों पर सरकार न्यायसंगत विचार करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले तीन सप्ताह के भीतर प्रतिनिधिमंडल के साथ दोबारा बैठक की जाएगी।इससे फिलहाल 20 सितंबर को होने वाली प्रस्तावित महापंचायत को रोक दिया गया है, जबकि UGC नियमों को लेकर संबंधित पक्षों के बीच बातचीत आगे जारी रहने की बात सामने आई है।
जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था मामला
UGC नियमों और आरक्षण नीतियों को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए क्षत्रिय करणी सेना ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका पहुंची थी।7 सितंबर को हाईकोर्ट ने 20 सितंबर के प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस को नई अर्जी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। बाद में 16 सितंबर को अदालत ने अनुमति से जुड़े मामले में तत्काल सुनवाई देने से इनकार किया और याचिका को सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचीबद्ध किए जाने की बात कही।
UGC नियमों को लेकर क्या है विवाद?
विवाद UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations, 2026 को लेकर है। इन नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना और कैंपस में जातिगत भेदभाव से जुड़े मामलों को संबोधित करना बताया गया है।वहीं, कुछ संगठनों ने इन नियमों को लेकर आपत्तियां जताई हैं और इनके वापस लिए जाने की मांग की है। इस मुद्दे पर आगे सरकार और प्रतिनिधिमंडल के बीच होने वाली बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
